पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 12वीं पास छात्रों को चार लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के लिए सभी जिलों में आधुनिक पंजीकरण व परामर्श केंद्र खुलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए इन्हीं केंद्रों पर पंजीकरण कराना होगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र देश में कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सात निश्चयों के क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सात सर्कुलर रोड में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कैबिनेट की स्वीकृति व योजना प्राधिकृत समिति के लिए तैयार प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा की। सात निश्चय से संबंधित तैयार प्रस्ताव को शीघ्र ही प्राधिकृत समिति के समक्ष लाने को कहा। जो योजना तैयार नहीं हुई है, उन्हें जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
छात्रों का आधार कार्ड बनेगा : बैठक में सीएम ने कहा कि जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आधार कार्ड बनवाया जाएगा। पैसे के अभाव में जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ा सकेंगे। जिलों में बनने वाला परामर्श केंद्र जिलाधिकारी की देख-रेख में संचालित होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण : प्रखंड स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा कि इन केंद्रों में युवाओं को भाषा, संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान व अन्य कौशल प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। प्रखंड स्तर पर खुलने वाले प्रशिक्षण केंद्र के लिए ट्रेनर चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने में सहायता के तौर पर एक हजार प्रतिमाह की दर से सहायता भत्ता की सुविधा दो साल तक देने के प्रस्ताव की समीक्षा की। युवा उद्यमिता : बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से तैयार योजना प्रस्ताव की समीक्षा हुई। युवाओं के उद्यमिता विकास व स्टार्टअप कैपिटल के लिए गठित 500 करोड़ के कैपिटल फंड की समीक्षा हुई। स्वरोजगार के लिए इस कैपिटल फंड से नए युवा उद्यमियों को सहायता मिलेगी। सीएम ने प्रस्तावित औद्योगिक नीति में समेकित योजना तैयार करने को कहा जिससे युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। शौचालय व हर घर नल : पांच साल में हर घर नल का जल, शौचालय बनाने व पक्की गली व नाला निर्माण योजना की समीक्षा हुई। पीएचईडी को निर्देश दिया कि फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त जल आपूर्ति की जाए। बिजली : हर घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन व दो साल में बचे हुए सभी गांव व बसावटों तक बिजली उपलब्ध कराने की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों तक बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करेगी। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, नगर विकास के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त के प्रधान सचिव रवि मित्तल, पथ निर्माण के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, पीएचईडी की प्रधान सचिव अंशुली आर्या, उद्योग सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत, सीएम के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, ग्रामीण कार्य सचिव विनय कुमार, सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।... मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 1. आर्थिक हल, युवाओं पर बल 2. तकनीकी शिक्षा 3. मुफ्त बिजली कनेक्शन 4. घर-घर नल का पानी 5. हर गली पक्की 6. महिलाओं को आरक्षण 7. हर घर में शौचालय