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नई दिल्ली: हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सोमवार को आखिरकार विराम लग गया। दरगाह ट्रस्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान (मजार) पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। दरगाह के अंदर महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरगाह ट्रस्ट ने कहा है कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है। दरगाह ट्रस्ट ने इस बारे में सहमति बनाते हुए कहा है कि महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने के लिए अलग रास्ता बनाया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने ट्रस्ट को समय दे दिया और बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का निपटान किया। बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश में महिलाओं को भी प्रवेश का समान अधिकार देने के लिए कहा था। ट्रस्ट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि दरगाह ट्रस्ट की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह महिलाओं को दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश देने के लिए तैयार है। शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे की अवधि को 17 अक्तूबर को विस्तार दे दिया था ताकि दरगाह के मुख्य स्थान के पास महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जा सके।
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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि भाजपा और शिवसेना के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार चलाने में यह कभी बाधक नहीं बना। यह पूछे जाने पर कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक शिवसेना बार-बार भाजपा सरकार की खिंचाई क्यों करती है, इस पर फडणवीस ने कहा, ‘हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर हमारा रुख स्पष्ट है। अन्य मुद्दों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने में यह कभी बाधक नहीं बना और इसलिए कैबिनेट के सारे फैसले मंत्रियों के बहुमत से ही लिए जाते हैं।’ बहरहाल, फडणवीस ने यह नहीं बताया कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ेगी या नहीं। उन्होंने कहा, ‘बुनियादी तौर पर मेरा मानना है कि हमें साथ जाना चाहिए. हमें कुछ वैचारिक मुद्दे सुलझाने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से पहले कई ऐसे आयाम हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है।’ नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग के साथ राज्य भर में मराठा समुदाय की ओर से निकाले जा रहे मूक मोर्चों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा समुदायों का विश्वास सरकार पर है. फडणवीस ने कहा, ‘लोग शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी सरकार से अपेक्षा है. यह ऐसे लोगों की आक्रामकता की झलक है जिन्हें अतीत में न्याय नहीं दिया गया. यह विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ हाशिये पर पहुंच चुके लोगों की लड़ाई है।’ उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर दलित उत्पीड़न रोकथाम कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा।
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मुंबई: महाराष्ट्र भाजपा ने शनिवार को कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वह शिवसेना के साथ गठबंधन के पक्ष में है और उसने मुद्दे पर निर्णय के लिए अपनी जिला इकाइयों को अधिकृत कर दिया है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख रावसाहेब दानवे ने कहा कि शिवसेना उनकी पार्टी की ‘स्वाभाविक सहयोगी’ है। दानवे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमने 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव छोड़कर सभी चुनाव मिलकर लड़ा है। कल्याण डोम्बीवली निकाय चुनाव के लिए हमारा गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर असहमति के चलते मूर्त रूप नहीं ले सका था। हम शिवसेना के साथ एक गठबंधन के पक्ष में हैं। हमने जिला इकाइयों से कोई निर्णय करने और तदनुसार शिवसेना के साथ सीटों को लेकर चर्चा करने के लिए कहा है।’ उन्होंने कहा, ‘हम वार्ता के साथ आगे बढ़ने के लिए एक सम्मानीय समझौता चाहते हैं। शिवसेना हमें अपना प्रस्ताव दे और हम उस पर अपने नेताओं के साथ चर्चा करके उन्हें सूचित करेंगे।’ दानवे ने कहा कि लोगों की भावनाएं भाजपा के पक्ष में हैं और उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में अकेली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। स्थानीय निकाय चुनाव अगले महीने चार चरणों में होना है।
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि अभिनेत्री से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने नृत्य अकादमी खोलने के लिए आवंटित की गई जमीन को ठुकरा दिया है। एकआरटीआई आवेदनकर्ता ने दावा किया था कि अभिनेत्री को अकादमी खालने के लिए बहुत ही कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी। सरकार की बात पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवंटित भूमि को चुनौती देने वाले जनहित याचिका का निपटारा किया। पूर्व पत्रकार केतन तीरोदकर द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे के बयान को ध्यान में रखते हुए इस याचिका में कुछ नहीं बचा है। हालांकि न्यायधीशों ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी है कि अगर भविष्य में जमीन से संबंधित कोई नई बात पता चलती है तो वह नई याचिका डाल सकते हैं।
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