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Published: 21 August 2017

नई दिल्ली: 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिल गई है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान कर्नल पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत मिलनी चाहिए। कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई लिंक नहीं मिला है और अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सजा सात साल हो सकती है जबकि वह 9 साल से जेल में हैं। पुरोहित की ओर से यह भी माना गया कि वह अभिनव भारत संगठन की मीटिंग में गए थे, लेकिन वह सेना की जासूसी के लिए वहां गए थे। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक क्रॉसफायर का शिकार बनाया गया है और एटीएस ने गलत तरीके से फंसाया है। जबकि एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि कर्नल पुरोहित को जमानत देने का यह उचित समय नहीं है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि वह बम बनाने और सप्लाई करने में शामिल थे। इससे पहले भी मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

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Published: 20 August 2017

मुंबई: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के कारण भारत के कई हिस्सों में माओवादी और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी धन संकट से जूझ रहे हैं। जेटली ने कहा कि इससे आतंकवाद से ग्रस्त राज्य में पथराव में शामिल होने वाले प्रदर्शकारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा, नोटबंदी की घोषणा से पहले कश्मीर की सड़कों पर हजारों की संख्या में पत्थरबाज जुट जाया करते थे लेकिन अब ऐसे आंदोलनों में 25 लोग भी नहीं जुटते हैं। नोटबंदी के बाद से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में माओवादियों के पास पैसे की कमी हो गई है। जेटली, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उनके संबोधन का विषय नव भारत संकल्प था। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। नवंबर 2016 में उच्च मूल्य वाले नोटों को बंद करने के लाभों पर विस्तार से चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि जिस धन का लेनदेन अर्थव्यवस्था से इतर होता था वह अब आधिकारिक बैंकिंग प्रणाली में आ गया है। नए भारत के निर्माण की भाजपा की परिकल्पना के बारे में उन्होंने कहा, हम धन को रक्षा, ग्रामीण विकास तथा बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहते हैं।

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Published: 18 August 2017

मुंबई: भाजपा से लोकसभा सदस्य नाना पटोले ने किसानों की ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन में विलंब को लेकर पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। भंडारा गोंदिया सीट से सांसद पटोले ने कहा कि ऋण माफी की घोषणा के बावजूद किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर ‘‘असंवेदनशील’’ है। पटोले ने कहा, ‘‘मैं जानना चाहूंगा कि एक महीने पहले प्रदेश सरकार की ओर से ऋण माफी की घोषणा के बाद क्या हाल-फिलहाल में किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई है? इसका साफ मतलब है कि ऋण माफी योजना में कई समस्याएं हैं और इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।’’ राज्य भाजपा कार्यकारिणी की कल हुई बैठक में किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाये जाने की पृष्ठभूमि में सांसद ने आज यह बयान दिया है। पटोले ने कहा, ‘‘भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार सच में किसानों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है इसलिए किसानों के बीच झुंझलाहट बढ़ रही है। कई किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं रहा कि वह उनके लिए कुछ कर सकती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री (देवेन्द्र फडणवीस) ने ऋण माफी को ऐतिहासिक इसलिए बताया था क्योंकि इसकी अनुमानित लागत 34,000 करोड़ रुपये है।

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