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मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे आज 22 अगस्त गुरूवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी व बेटा भी था। मुंबई में कई इलाकों में प्रशासन ने तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही पुलिस व्यवस्था कड़ी की गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे के साथ उनकी पत्नी शर्मिला, बेटा अमित और उनकी पत्नी भी हैं।
ठाकरे परिवार से ईडी कोहीनूर मिल खरीदने में आईएलएंडएफएस और कोहिनूर सीटीएनएल से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। इसके अलावा जांच एजेंसी अन्य मामलों में भी मनसे प्रमुख से सवाल-जवाब करेगी। हालांकि, राज ठाकरे के समर्थन में मनसे के नेता उतर आए हैं। मुंबई से सटे डोम्बिवली में मनसे कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाए हैं। वहीं, डोम्बिवली शहर अध्यक्ष राजेश कदम का कहना है कि अगर राज साहब पर कुछ अन्याय हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे।
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मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मिले नोटिस पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज ठाकरे का समर्थन करते हुए कहा है कि जांच में प्रवर्तन निदेशालय को कुछ नहीं मिलने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख को ईडी ने आईएल एंड एफएस भुगतान डिफॉल्ट संकट मामले में समन जारी किया है। इस बारे में जब शिवसेना प्रमुख से पुछा गया तो उन्होंने राज ठाकरे का समर्थन करते हुए कहा कि जांच में ईडी को कुछ नहीं मिलेगा।
यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है, जब इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले कुछ समय से मनसे प्रमुख राज ठाकरे विपक्षी नेताओं सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राज ठाकरे ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मुहिम के जरिए एक मोर्चा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बाढ़ में अपना घर गंवा बैठने वालों के लिए नए मकान, मुफ्त खाद्यान्न जैसे विभिन्न कदमों की सोमवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घोषणा की। इस माह के प्रारंभ में भारी बारिश और बाढ़ ने पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण में भारी तबाही मचायी। इसकी सबसे अधिक मार कोल्हापुर और सांगली जिलों पर पड़ी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एक समिति इस अप्रत्याशित बाढ़ के कारणों का पता लगाएगी और उनकी पुनरावृति को रोकने के उपाय सुझाएगी। सेवानिवृत अधिकारी नंदकुमार वाडनेरे की अगुवाई में यह समिति बनाई जा रही है। वाडनेरी जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत प्रधान सचिव हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की फसल एक हेक्टयर से अधिक जमीन में नष्ट हो गई, वे ऋण माफी के पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आयकर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में छूट की अपनी मांग केंद्र के सामने रखेगी और उसे मान लेने का अनुरोध करेगी।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण पर चर्चा करने की वकालत की है। उन्होंने रविवार को कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में हैं और जो इसके खिलाफ हैं, उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर विमर्श करना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि उन्होंने आरक्षण पर पहले भी बात की थी, लेकिन तब इस पर काफी बवाल मचा था और पूरा विमर्श असली मुद्दे से भटक गया था। भागवत ने कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में हैं, उन्हें इसका विरोध करने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए।
वहीं जो इसके खिलाफ हैं उन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। ज्ञान उत्सव के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि आरक्षण पर बहस का परिणाम हर बार तीव्र क्रिया और प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इस मसले पर समाज के विभिन्न वर्गों में सौहार्द बनाने की जरूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले संघ प्रमुख ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने की वकालत की थी, जिसका विभिन्न दलों और जातियों ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आरएसएस, भाजपा और पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तीनों का अलग अस्तित्व है और किसी एक के काम के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
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