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Published: 13 September 2019

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने कोरेगांव-भीमा हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इंकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया तथ्य दिखता है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा, ‘‘मामले की व्यापकता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है।’’ पीठ ने कहा कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है।

पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी। एल्गार परिषद द्वारा 31 दिसंबर 2017 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा में कार्यक्रम के एक दिन बाद कथित रूप से हिंसा भड़क गयी थी। पुलिस का आरोप है कि मामले में नवलखा और अन्य आरोपियों का माओवादियों से जुड़ाव था और वे सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रहे थे।

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Published: 11 September 2019

मुंबई: महाराष्ट्र में कांग्रेस और राकांपा को बुधवार को उस समय झटका लगा जब दोनों पार्टियों के दो पूर्व मंत्रियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भाजपा में शामिल हुए और शाम होते होते राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) के नेता और पूर्व मंत्री गणेश नाइक भी भगवा दल में शामिल हो गए। नाइक अपने साथ नवी मुंबई महानगरपालिक के 50 पार्षदों को भी सत्तारूढ़ दल में ले गए।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव का ऐलान होने वाला है। इसके मद्देनजर कांग्रेस और राकांपा से नेताओं के पलायन का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि रूकने का नाम नहीं ले रहा है। पाटिल (56) दक्षिण मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। फडणवीस ने संकेत दिया कि पाटिल इंदापुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। यह सीट पुणे जिले में पड़ती है। पाटिल के जाने से राज्य में कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले राधाकृष्ण विखे पाटिल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ भगवा दल में शामिल हो गए थे और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए थे।

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Published: 11 September 2019

मुंबई: देशभर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ही कई लोगों का हजारों रुपयों का चालान कट चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने इसे लेकर नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने पत्र लिखकर अपील की है कि नई जुर्माना राशि पर पुनर्विचार किया जाए। मंत्री ने पत्र में लिखा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित जुर्माना राशि काफी बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके पुनर्विचार करें और उसे कम करें।

मालूम हो कि गुजरात सरकार ने भी सड़क पर नियम का उल्लंघन करनेवालों को भारी भरकम चालान में कुछ रियायत दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार की शाम को इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि नए नियम के तहत जहां हेलमेन न लगाने पर एक हजार रूपये का जुर्माना है, इसे घटाकर गुजरात में पांच सौ रूपये का किया जा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट न लगाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक हजार रूपये का चालान है लेकिन गुजरात में इसे कम कर पांच सौ रूपये का किया जा रहा है।

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