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Published: 07 January 2021

मुंबई: राहुल गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधने के कुछ दिनों बाद, अब शिवसेना ने गुरुवार को कांग्रेस नेता की प्रशंसा की है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनसे डरती है। सेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में गांधी को एक "योद्धा" कहा गया जो केंद्र के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। सामना में संपादकीय में कहा गया है कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों को राहुल गांधी का डर है वरना, गांधी परिवार को बदनाम करने के सरकारी अभियान नहीं चलाए जाते। कोई तानाशाह डरता है भले ही एक आदमी उसके खिलाफ हो, और अगर यह अकेला ईमानदार योद्धा है, तो डर सौ गुना बढ़ जाता है। राहुल गांधी से ये डर सौ गुना है।”

बता दें कि शिवसेना सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने दो हफ्ते पहले गांधी और उनके नेतृत्व की आलोचना की थी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को एक जुझारू विपक्ष के रूप में शामिल करने की आवश्यकता जताई थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार संप्रग के प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं।

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Published: 06 January 2021

मुंबई: मुंबई पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) घोटाले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए बलपूर्वक कार्रवाई से छूट जारी रखने के इच्छुक नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने किसी भी दलील को सुने बिना मामले की सुनवाई स्थगित कर दी तो मुंबई पुलिस सुनवाई की अगली तारीख 15 जनवरी तक किसी भी तरह का दंडात्मक कदम नहीं उठाने के अपने पूर्व के आश्वासन को जारी रखने पर सहमत हो गई।

कथित फेक टीआरपी केस पिछले साल सामने आया था जब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल टीआरपी नंबर्स में हेरफेर कर रहे हैं, ताकि विज्ञापन से अधिक रेवेन्यू अर्जित कर सकें। बुधवार को कोर्ट ने कोई बहस सुने बिना मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के वकील हरीश साल्वे पेश नहीं हो सके और दूसरे सीनियर वकील परिवार में किसी मेडिकल इमर्जेंसी की वजह से फंस गए थे।

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Published: 05 January 2021

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक ट्रांसजेंडर को ग्राम पंचायत का चुनाव महिलाओं की श्रेणी में लड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे लोगों को लिंग पहचान का अधिकार है। न्यायमूर्ति रवींद्र घुग की एकल पीठ ने दो जनवरी को दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। बता दें कि यह याचिका अंजलि गुरू और संजना जान ने दायर की थी।

इस याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के 31 दिसंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने जलगांव जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए (ट्रांसजेंडर) याचिकाकर्ता का पर्चा रद्द कर दिया था। नामांकन पत्र में याचिकाकर्ता ने लिंग में स्त्री श्रेणी का चुनाव किया था और सामान्य श्रेणी के महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने के लिये पर्चा दाखिल किया था। हालांकि, नामाकंन पत्र को खारिज कर दिया गया था क्योंकि याची ट्रांसजेंडर था और मौजूदा ग्राम पंचायत चुनाव के फॉर्म में में ट्रांसजेंडर श्रेणी की व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एपी भंडारी ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल ने सभी उद्देश्यों के लिए हमेशा स्त्रीलिंग (महिला श्रेणी) का चयन किया है।

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