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मुंबई: मराठा समुदाय को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने का बुधवार को फैसला किया। किसी अन्य सामाजिक आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण तय किया गया है।
गौरतलब है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2021 को होनी है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और मरम्मत की परियोजना को भी मंजूरी दी। राज्य का लोक निर्माण विभाग इस परियोजना को लागू करेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण की घोषणा की थी।
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मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड की प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने मंगलवार को यहां एक विशेष सीबीआई अदालत का रुख किया और जेल में दोषियों का पहनावा पहनने से छूट का अनुरोध किया। यहां बायखला महिला कारावास में बंद मुखर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि जेल अधिकारी दोषियों के पहनावे वाली हरी साड़ी पहनने को कह रहे हैं जबकि वह सिर्फ विचाराधीन कैदी हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों से पांच जनवरी को जवाब देने को कहा।
इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज
वहीं अगस्त महीने में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि जमानत पर रिहाई होने के बाद आरोपी द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
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मुंबई: शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में शिवसेना भवन भविष्य के ‘राजनीतिक भूकंप’ का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति का भी हिस्सा बनें।
राउत ने कहा, 'हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी (भाजपा) एकजुट है और उनके कोई भी नेता बगावत नहीं करेंगे। कुछ दिन इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन पार्टी छोड़ रहा है। कार्यकर्ता (शिवसेना में) आएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि शिवसेना भवन भविष्य के राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनने जा रहा है।' राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस एकजुट हैं और सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। मध्य मुंबई के दादर में भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के शिवसेना में शामिल होने के बाद राउत का यह बयान आया है।
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मुंबई: कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में चल रहे आंदोलन में महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए। मंगलवार को किसानों ने मुंबई के बीकेसी इलाके में कॉर्पोरेट दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया। मुंबई में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन नाचते-गाते हुए किया। महाराष्ट्र के किसानों का एक गुट जहां दिल्ली की ओर रवाना हुआ है तो वहीं दूसरे गुट ने मुंबई आकर अपना विरोध जाहिर किया।
किसान नेता राजू शेट्टी ने कहा कि ''किसानों को जब तक एमएसपी नहीं मिल जाता और जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।'' प्रदर्शन करने वाले लोगों में किसान संगठनों के साथ आदिवासी और कुछ राजनैतिक पार्टी के लोग भी शामिल थे। इनका मानना है कि कॉर्पोरेट घरानों की वजह से सरकार यह क़ानून लाई है और वे कॉर्पोरेट के खिलाफ ही प्रदर्शन करने मुंबई आए हैं।
किसान नेता प्रतिभा शिंदे ने कहा कि ''इस देश का कॉर्पोरेट अगर खेती की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो आने वाले दिनों में हम और भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे।''
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