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नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। रेल बजट 25 फरवरी को, आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 16 मार्च को समाप्त होगा जबकि दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री ने आज (गुरूवार) कई राजनीतिक दलों के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी। दरअसल अप्रैल-मई के आसपास पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार बजट सत्र की अवधि तय करने से पहले उन दलों की राय लेना चाहती थी, जो इन चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं।
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नई दिल्ली: पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बैठक की। इस बैठक के बाद बताया गया कि वायुसेना अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर और बंदोबस्त करे। खबर है कि भारतीय वायुसेना अपनी सुरक्षा को लेकर और चौकस हो गई है। इसी का नतीजा है कि उसने पश्चिमी कमान के अंदर आने वाले करीब 20 एयरबेस पर हाईअलर्ट जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई गैरकानूनी ढंग से एयरबेस के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो सुरक्षा में तैनात गार्ड को ये अधिकार होगा कि वो उसे गोली मार दे। वायुसेना का पश्चिमी कमान का क्षेत्र सूरतगढ़ से लेकर लेह तक फैला है। यही नहीं पठानकोट पर हुए हमले के बाद वायुसेना ने अपने 54 एयरबेस की सिक्युरिटी ऑडिट भी करवाया है।
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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए। गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले 19 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात के आरोप लगाए गए हैं।
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नई दिल्ली: वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत ने यह कहकर हलचल पैदा कर दी है कि भारत जैसे लोकतंत्र में लोगों को बीफ सहित वह जो कुछ भी खाना चाहते हों, उसकी आजादी होनी चाहिए। कांत ने बाद में स्पष्ट किया कि वह एक समारोह के दौरान ‘स्टार्ट-अप’ योजना के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी दौरान अचानक बीफ विवाद पर सवाल किए गए। उन्होंने कहा, ‘मैंने केरल में सामान्य व्यवहार के बारे में जवाब दिया, जो मेरा कैडर राज्य है। इसका प्रसंग वही था।’ भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव कांत ने कहा था, ‘मेरा मानना है कि हम लोकतंत्र में हैं जिसमें लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि वे क्या कहना चाहते हैं, जो लोगों को यह तय करने की अनुमति देता है कि वे क्या खाना चाहते हैं।’ एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में यह पूछे जाने पर कि क्या उसमें बीफ शामिल है, उन्होंने पलटकर जवाब दिया, ‘निश्चित रूप से। पसंद की आजादी होनी चाहिए।
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