नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार रूपांवल की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। यह आयोग हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित शोध छात्र रोहित वेमुला द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने के मामले को देखेगा। अधिसूचना के अनुसार आयोग वेमुला को मौत के मुंह तक ले जाने वाली परिस्थितियों और तथ्यों की जांच करेगा और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो उसे तय करेगा। इसके अलावा यह विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के निपटारे की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा भी करेगा और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी देगा।
वहीं, दलित छात्र रोहित वेमुला द्वारा कथित आत्महत्या के आलोक में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंध रखने वाले हैदराबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के एक मंच ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से कहा कि वह विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति बनाएं। इसी के साथ उन्होंने जातिगत आधार पर भेदभाव को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की मांग की।
