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नई दिल्ली: देश के बीस फीसदी सबसे गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) देने के वादे के साथ कांग्रेस ने युवाओं के लिए भी रविवार को एक बड़ा एलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल वादे को दोहराते हुए कहा है कि जब तक एक विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिलती या स्वरोजगार के माध्यम से कमाई नहीं होती, तब तक बैंक कोई ब्याज नहीं लेगा।
एकल खिड़की सिस्टम भी
राहुल गांधी ने रविवार को फेसबुक पोस्ट में कहा कि पार्टी सत्ता में आती है, तो 31 मार्च 2019 तक के पुराने शिक्षा ऋण पर बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। पार्टी ने शिक्षा ऋण के लिए एकल खिड़की सिस्टम का भी वादा किया है। दरअसल, अभी शिक्षा ऋण पर युवाओं को नौकरी लगने तक सिर्फ ब्याज देना होता है। नौकरी या स्वरोजगार शुरू होने के बाद किश्त शुरू होती है।
शिक्षा से जुड़े कई वादे
पार्टी ने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में शिक्षा से जुड़े कई वादे किए हैं। इनमें बारहवीं तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने के साथ शिक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का छह फीसदी करने का वादा किया है।
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को वादा किया कि सरकार में आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कामकाज में सरकार के ‘अनुचित हस्तक्षेप’ को समाप्त तथा राजकोषीय घाटा कम किया जाएगा। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह भी कहा कि विकास दर को बढ़ाने, निजी निवेश को बढ़ाने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसने कहा, ‘‘मौद्रिक नीति बनाना रिजर्व बैंक का कार्यक्षेत्र है। भाजपा सरकार में आरबीआई के काम में अनुचित ढंग से दखल दिया गया है। हम इसे बदलेंगे।
कांग्रेस की सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करेगी।’’ कांग्रेस ने जीएसटी में सुधार वादा करते हुए कहा कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं समान कर होगा।
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नई दिल्ली: संकट का सामना कर रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का कहना है कि वह तत्काल अपने पायलटों का पूरा वेतन बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है। कंपनी का कहना है कि वह दिसंबर के वेतन का बचा हुआ 87.50 प्रतिशत ही चुका सकती है। पायलटों के एक अप्रैल से हड़ताल पर जाने की घोषणा किए जाने के बाद कंपनी की ओर से यह बयान दिया गया है। इसी बीच कंपनी के पायलटों की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड (एनएजी) ने रविवार को नई दिल्ली और मुंबई में अपने सदस्यों की ‘खुली बैठक’ बुलाई है।
जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने शनिवार को पायलटों को लिखे एक पत्र में कहा कि कंपनी का निदेशक मंडल कर्जदाताओं के साथ मिलकर समाधान योजना को जितना जल्द संभव हो सके उतना जल्द लागू करने का प्रयास कर रहा है। ताकि कंपनी के लिए अनिवार्य हो चुके परिचालन को स्थिर बनाया जा सके। साथ ही कंपनी के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।
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नई दिल्ली: ग्यारह हजार करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में पटियाला हाउस अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11 आला अधिकारियों को बतौर आरोपी तलब किया है। इनके खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने अदालत में शिकायतपत्र दाखिल किया था। मामला मुंबई स्थित पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा है।
पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने निर्वर्तमान महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता एवं पूर्व महानिदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंत सुब्रमण्यम समेत 11 अधिकारियों को 24 मई को तलब किया है। इससे पहले आरबीआई ने इसी साल सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अदालत में शिकायतपत्र दाखिल किया था। शिकायतपत्र में कहा गया था कि आरबीआई के सर्कुलर की अवमानना कर इन अधिकारियों ने बैंकिंग नियमावली अधिनियम की धारा 46 की अवमानना की है। यह एक अपराध है। इसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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