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Published: 01 May 2019

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली धोखाधड़ी मामले में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि समूह के पीछे कितने भी ताकतवर लोग क्यों न हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। समूह ने खरीदारों के साथ गंभीर धोखाधड़ी की है। सभी आरोपियों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आम्रपाली समूह ने आसमान की ऊंचाई तक जाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अब तक उपलब्ध साक्ष्यों व प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समूह ने खरीदार, बैंक और संबंधित प्राधिकरण के साथ छल किया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में प्राधिकरण और बैंक अधिकारियों ने भी लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया है। इस गड़बड़ी में खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ा है।

खरीदारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह पूरा मामला लोगों का भरोसा तोड़ने से जुड़ा है। खरीदारों से ली गई रकम को इधर-उधर कर दूसरी कंपनी में निवेश किया गया। खरीदारों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बैंकों और प्राधिकरण की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

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Published: 30 April 2019

लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए हासिल किए गए कर्ज की पूरी रकम भारतीय बैंकों को लौटाने की पेशकश की है। जेट एयरवेज की बंदी की आलोचना करते हुए माल्या ने सोमवार को ट्विटर के जरिये यह प्रस्ताव दिया। माल्या ने सोमवार को ट्वीट किया कि किंगफिशर सहित कई भारतीय विमानन कंपनियां बंद हो गईं। जेट के ढहने की पूर्व में कोई सोच नहीं सकता था। यह सचमुच एक व्यावसायिक विफलता थी, लेकिन सीबीआई और ईडी ने मुझ पर आपराधिक आरोप लगाए,जबकि मैंने किंगफिशर के 100 फीसदी बकाया लौटाने की पेशकश की है।

माल्या ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैंने जेट के बंद होने पर टीवी बहस देखी। इनमें कंपनी के वे कर्मचारी शामिल थे, जिनको वेतन नहीं मिला है और उद्योग के दिग्गज भी। बेरोजगारी, परेशानी, बैंकों के पास उपलब्ध प्रतिभूतियां क्योरिटी और पुनरोद्धार की संभावना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं किंगफिशर के 100 फीसदी बकाया को चुकाने की पेशकश कर रहा हूं, लेकिन बैंक इसके लिए तैयार नहीं हैं। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया।

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Published: 26 April 2019

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस दर पर ब्याज देने का फैसला किया था जिसे संस्तुती के लिये वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। मामले से जुड़े एक करीबी सूत्र ने यह जानकारी दी है। उसने कहा, ''वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 2018-19 के लिये ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के ईपीएफओ के फैसले पर सहमति दे दी है। इस निर्णय से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब छह करोड़ से अधिक लोगों को उनके भविष्य निधि कोष पर लाभ होगा। इससे पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 8.55 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया था।

ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। यह पिछले तीन साल में ब्याज दर में पहली वृद्धि है। इससे पहले 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ईपीएफ पर ब्याज दर 2015-16 के 8.80 प्रतिशत से घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दी थी।

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