नई दिल्ली: सरकार पर लोक ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। लोक ऋण पर जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 को समाप्त पहली तिमाही में सरकार की कुल देनदारी बढ़कर 88.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो कि तीन महीने पहले मार्च 2019 के अंत में 84.68 लाख करोड़ रुपये पर थी। रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 के अंत तक सरकार की कुल बकाया देनदारी में लोक ऋण की हिस्सेदारी 89.4 प्रतिशत रही है। यह आंकड़े सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ की रिपोर्ट में सामने आए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार ने जिन प्रतिभूतियों के जरिये राशि जुटाई है उनमें करीब 28.9 प्रतिशत ऐसी हैं जिनकी परिपक्वता अवधि पांच वर्ष से भी कम रह गई है। मार्च 2019 के अंत तक सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के मामले में 40.3 प्रतिशत हिस्सेदारी बैंकों के पास और 24.3% बीमा कंपनियों के पास थी।
पहली तिमाही में सरकार ने 2,21,000 करोड़ की प्रतिभूतियां जारी की थीं।
