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Published: 20 February 2016

नई दिल्ली: वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने आज (शनिवार) कहा कि आगामी बजट आम जनता पर केंद्रित होगा जिसमें कृषि, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन पर खास ध्यान दिया जायेगा। एनडीए सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा जिसे 29 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। सिन्हा ने कहा, ‘हम वित्त मंत्रालय में बजट तैयार करने के लिये काफी मेहनत कर रहे है ताकि वास्तव में गरीबी उन्मूलन किया जा सके, हमारे किसान समृद्ध होंगे, युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो और देश के सभी नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो।’ वित्त मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल पर अपने बजट पूर्व संदेश में मंत्री ने कहा कि बजट भविष्य पर नजर रखते हुये आगे बढ़ने वाला होगा। सिन्हा ने कहा कि बजट यह सुनिश्चित करेगा कि उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक माहौल में भारत स्थिरता और वृद्धि वाला क्षेत्र बना रहे। वित्त मंत्री अरूण जेटली की बजट टीम में सिन्हा, वित्त सचिव रतन वाटल, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास, राजस्व सचिव हसमुख अधिया, विनिवेश सचिव नीरज गुप्ता तथा वित्त सेवा सचिव अंजली छिब दुग्गल शामिल हैं।

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Published: 20 February 2016

नई दिल्ली: सरकार ने छह राज्यों पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और ओड़िशा के लिये 6,000 करोड़ रपये की आठ राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की मंजूरी के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस महीने 34,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली 37 परियोजनाओं की अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव संजय मित्रा ने कहा, ‘मंत्रालय ने 350 किलोमीटर लंबाई की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर कुल 6,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।’ उन्होंने कहा कि इनमें से छह का क्रियान्वयन ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) तरीके से तथा दो को हाइब्रिड एन्यूटी तरीके से किया जाएगा। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण तथा बनाओ चलाओ और सौंप दो का मिला-जुला रूख है।

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Published: 20 February 2016

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यदि पर्याप्त पूंजी नहीं डाली गई तो मुनाफा प्रभावित होने से उनके ऋण प्रोफाइल पर दबाव पड़ सकता है। यह बात शुक्रवार को फिच रेटिंग्स ने कही। फिच ने कहा कि नुकसान को देखते हुए प्रणाली के लिए 140 अरब डॉलर की पूंजी अनिवार्यता का पुनर्आकलन करना है। फिच ने कहा, ‘भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों का एकल ऋण प्रोफाइल दबाव में आ जाएगा यदि पूंजी पर्याप्तता के लिए अर्थपूर्ण पहलें नहीं की गईं।’