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नई दिल्ली: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से निपटने के लिए अलग बैंक या कंपनी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर ही है। हालांकि, इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, हमने संपत्ति पुनर्गठन कंपनी स्थापित करने पर विचार किया है। लेकिन समस्या यह है कि इस मुद्दे पर राय अभी तक भिन्न-भिन्न है। कुछ बैंकरों का मानना है कि सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 'बैड बैंक' की स्थापना एक ठोस कदम होगा। पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यन ने कहा, 'बैड बैंक की अवधारणा एक अच्छी चीज है। इससे इस तरीके से गठित करना होगा कि यह दक्षता से कामकाज कर सके।
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नई दिल्ली: बीएई सिस्टम्स ने 145 एम777 होवित्जर की आपूर्ति के लिए करीब 70 करोड़ डालर के सौदे के लिए अपने भागीदार के तौर पर महिंद्रा का चुनाव किया है जो बेहद हल्की तोपें है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि तोप सौदा विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) के जरिए होगी लेकिन कल-पुर्जा, मरम्मत और गोला-बारूद का परिचालन भारतीय प्रणाली के जरिए होगा। बीएई ने एक बयान में कहा, ‘बीएई सिस्टम्स ने देश में एम777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर के लिए प्रस्तावित असेंबली, एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा (एआईटी) के लिए महिंद्रा को अपने कारोबारी भागीदार के तौर चुना है।’ भारत और अमेरिका भारतीय सेना के लिए 145 एम777 ए2 एलडब्ल्यू155 होवित्जर की आपूर्ति पर चर्चा कर रहे हें।
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मुंबई: विमानन विनिर्माण के लिए माहौल बनाने का वादा करते हुए अमेरिकी विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग ने मंगलवार को कहा कि सरकार आयात जारी रखना चाहती है या स्थानीय स्तर पर क्षमता तैयार करना चाहती है, इस पर निर्णय उसे ही करना है। मुंबई में 'मेक इन इंडिया' सप्ताह के दौरान बोइंग इंडिया के अध्यक्ष प्रत्युश कुमार ने बताया, 'भारत को यह तय करना है कि वह फ्रांस से खरीद जारी रखना चाहता है या औद्योगिक क्षमता का निर्माण करना चाहता है। औद्योगिक क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से कौन सही साझीदार है, यह भारत को तय करना है।' वह भारत द्वारा फ्रांस को 36 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को 14,200 करोड़ रुपये का कर चुकाने के लिए ‘रिमाइंडर’ भेजा है और साथ ही कंपनी को आगाह किया गया है कि इसका भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जायेगी। ब्रिटेन की कंपनी ने कहा है कि आयकर विभाग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के वादे से तालमेल नहीं रखता है। विभाग ने गत 4 फरवरी को वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को नोटिस भेजकर 14,200 करोड़ रुपये के कर का भुगतान करने को कहा है। यह नोटिस कंपनी को 2007 में 11 अरब डॉलर में हचिसन वाम्पोआ के भारतीय दूरसंचार कारोबार के अधिग्रहण के मामले में भेजा गया है। यह मामला फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या पंच निर्णय में है। वोडाफोन के प्रवक्ता ने कहा, ''हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें कर विभाग से कर भुगतान के लिए ‘स्मरण पत्र’ मिला है। इसमें भुगतान नहीं करने पर संपत्ति जब्त करने के बारे में भी कहा गया है।’’ यह कर मांग उस विवाद में की गई है जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय पंचाट में है। ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी ने हचिसन में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए की गई कर मांग पर आपत्ति जताई थी।
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