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नई दिल्ली: नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिये उथल पुथल को स्वीकार करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि इसका अर्थव्यवस्था पर एक तिमाही के करीब असर देखा जा सकता है लेकिन आने वाले लंबे समय में इसके कई फायदे होंगे। जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘जब कोई बदलाव होता है तो कुछ उथल पुथल होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा समय रहेगी। आप इसका असर एक तिमाही अथवा इसके आसपास देख सकते हैं। इसके बाद अगली 12-15 तिमाहियों को देखेंगे तो निश्चित ही इसका फायदा आपको दिखेगा।’ नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियों के रुझान की बात करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि रबी मौसम की बुवाई पिछले साल से अधिक हुई है जबकि आटोमोबाइल क्षेत्र में बिक्री मिली जुली रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल कर रही है। उसका दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा बरकरार है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भी भारत संभवत: सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जीएसटी के मुद्दे पर जेटली ने कहा कि इसके क्रियान्वयन को अगले साल 17 सितंबर के बाद नहीं टाला जा सकता। यह संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने कहा, ‘पहली बात यह है कि संविधान जीएसटी पर अमल में देरी की अनुमति नहीं देता।
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मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अनुमान है कि नोटबंदी के बाद करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आएंगे। सरकार ने गत 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे अर्थव्यवस्था से करीब 14 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा बाहर निकल गई। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रपट में कहा गया है कि करीब ढाई लाख करोड़ रुपये बैंकिंग प्रणाली में नहीं लौटेंगे।’ एसबीआई के विश्लेषण के अनुसार 14.18 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा के अनुमान बैंकों के पास मौजूद नकदी को छोड़कर) मार्च, 2016 के आंकड़ों पर आधारित है। यह नोटबंदी के एक दिन बाद 9 नवंबर के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। एसबीआई ने कहा कि 9 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार बड़ी मूल्य की मुद्रा के बंद किए गए नोट 15.44 लाख करोड़ रुपये होने चाहिए। इसमें बैंकों के पास मौजूद नकदी शामिल नहीं है। यह मार्च के आंकड़ों से 1.26 लाख करोड़ रुपये अधिक है। रपट में कहा गया है कि 10 से 27 नवंबर तक बैंकों में 8.44 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए और बदले गए।
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नई दिल्ली: रिलायंस जियो के ग्राहक अब 31 मार्च तक कॉल व डेटा का बिना कोई शुल्क दिए इस्तेमाल कर सकेंगे। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने गुरुवार को यह घोषणा की। कंपनी ने तीन महीने से भी कम समय में 5.2 करोड़ ग्राहकों का रिकार्ड बनाया है। अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो दुनिया की सबसे तेजी से बढती प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। कंपनी ने पांच सितंबर को अपनी 4जी सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की थी। कंपनी ने कहा था कि 31 दिसंबर तक उसकी वायस यानी फोनकाल व डेटा सेवाएं बिलकुल मुफ्त होंगी। अंबानी ने इस अवधि को आज तीन महीने बढाने की घोषणा की। उनहोंने कहा कि उसके मौजूदा व नये ग्राहक 31 मार्च तक रिलायंस जियो की वायस व डेटा सेवाओं का नि:शुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो उपयोगकर्ताओं को चार दिसंबर से 31 मार्च तक डाटा, वॉयस, वीडियो मुफ्त मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने मौजूदा 5.20 करोड़ ग्राहकों के लिये निशुल्क वॉयस और डाटा सेवायें 31 मार्च तक बढ़ा दी है। PM मोदी के नोटबंदी के फैसले को मुकेश अंबानी ने सराहा और बताया साहसिक फैसला मुकेश अंबानी ने जियो पर भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि जियो को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जियो कस्टमर औसत से 25 फीसदी ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात पर उन्होंने खुशी जाहिर की कि जियो के पांच करोड़ ग्राहक बन गए हैं । फीडबैक के आधार पर लगातार सुधार कर रहे हैं। हर दिन जियो के छह लाख नए उपभोक्ता जुड़ रहे है।
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नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने बुधवार को कहा कि सरकार के नोटबंदी के फैसले का दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि इससे लोग अधिक से अधिक डिजिटल लेनदेन की ओर बढ़ेंगे। पनगढ़िया ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वैश्विक उर्जा परिचर्चा पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कहा, ‘आपको इसका (नोटबंदी) का प्रभाव लंबे समय में दिखाई देगा। यह काफी सकारात्मक होगा।’ पनगढ़िया के विचार के उलट कई अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने यह आशंका जताई है कि नोटबंदी से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पनगढ़िया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहा, ‘बैंक खातों में जमा राशि बढ़ने के साथ ही वित्तीय मध्यस्थता बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि जिस पूंजी को अब तक निजी तौर पर निवेश किया जाता रहा है उसे अब वित्तीय संस्थानों के जरिये निवेश किया जायेगा। इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हम डिजिटल लेनदेन की तरफ बढ़ेंगे हमारी लेनदेन की क्षमता बढ़ेगी। यह भी सकारात्मक होगा।’ फिच रेटिंग ने कल ही भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया। एजेंसी ने कहा नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियों में अस्थाई रूप से बाधा उत्पन्न हुई है।
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