नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। उन्होंने कहा, इस व्यवस्था पर काम चल रहा है कि 99 फीसदी वस्तुओं को जीएसटी के 18 फीसदी स्लैब के दायरे में रख दिया जाएगा। मोदी ने यह भी संकेत दिए कि लग्जरी वस्तुओं को छोड़ सभी चीजों को 18 फीसदी या उसके कम जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्यमों के लिए जीएसटी को जितना अधिक से अधिक सरल हो सके वह किया जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में जीएसटी अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन समय-समय पर बातचीत के बाद पूरी व्यवस्था में सुधार हो रहा है।
22 को बैठक में विचार संभव
सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया है कि जीएसटी काउंसिल 22 दिसंबर को होने वाली बैठक में तमाम नए बदलावों पर विचारकर फैसला सुनाएगी। इसमें कम्प्यूटर मॉनिटर और पावर बैंक जैसी चीजों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है।
वहीं सीमेंट पर भी जीएसटी 28% किए जाने की संभावना है। इसके अलावा काउंसिल 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों के लिए सिंगल रिटर्न फॉर्म की व्यवस्था करने का ऐलान कर सकती है।
पुराना टैक्स चुकाने का मौका
जीरो रिटर्न वाले कारोबारियों को बिना पेनाल्टी, पुराना टैक्स चुकाने का मौका दिए जाने पर फैसला संभव है। साथ ही ई-वे बिल सिस्टम को आसान और दुरुस्त बनाने के लिए आरएफ टैग के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जा सकती है।
लोकसभा के लिए तैयारी
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार चाहती है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सस्ती दरों के स्लैब में रखा जाए। साथ ही कारोबारियों को भी ज्यादा सहूलियतें दी जाएं।
