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Published: 07 February 2017

कराची: पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने शाहरूख खान-माहिरा खान अभिनीत फिल्म ‘रईस’ के विषय को आपत्तिजनक पाने के बाद देश में इसकी रिलीज की मंजूरी नहीं दी। सेंसर बोर्ड के एक आधिकारिक स्रोत ने कहा, ‘फिल्म में मुसलमानों का नकारात्मक चित्रण किया गया है और इसका विषय इस्लाम एवं एक खास धार्मिक पंथ को कमजोर करता है और (साथ ही) मुसलमानों को अपराधियों, वांछित लोगों एवं आतंकवादियों के रूप में दिखाता है।’ फिल्म के वितरक हम फिल्म्स ने पाकिस्तान में रिलीज की मंजूरी पाने के लिए पिछले हफ्ते इसे सेंसर बोर्ड के पास भेजा था। हम फिल्म्स के एक अधिकारी ने मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि अब तक सेंसर बोर्ड ने ‘रईस’ की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर उससे आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर लगा अनौपचारिक प्रतिबंध हटने के बाद ‘काबिल’ और ‘ऐ दिल है मुश्किल’ जैसी कई फिल्में रिलीज हुई हैं।

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Published: 07 February 2017

मुंबई: अदाकारा करीना कपूर ने अपने बेटे को जन्म देने के सिर्फ 45 दिनों बाद लैक्मे फैशन वीक शो के समापन समारोह में रैंप पर उतर कर अपना जलवा बिखेरा। वह रैंप पर डिजाइनर अनिता डोंगरे की डिजाइन की गई परिधान में नजर आईं। करीना (36) ने पिछले वर्ष दिसंबर में अपने बेटे तैमूर अली खान पटौदी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि जब उनसे शो का शो स्टॉपर बनने के लिए संपर्क किया गया, तब उन्हें खुशी हुई थी। करीना ने कहा कि मैं अपने बेटे को जन्म देने के सिर्फ 45 दिनों के बाद रैंप पर चल रही हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना कोई बड़ी बात है। जब मुझे इसके लिए संपर्क किया गया था तब मैं खुश हुई थी।

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Published: 07 February 2017

नई दिल्ली: अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी अपील को वापस ले लिया है और कहा है कि अदालत द्वारा नियुक्त पैनल की ओर से बताए गए कट उन्हें मंजूर हैं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिल्म के निर्माता, फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया को उसकी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने निर्माता का पक्ष रखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की ओर से जिन दृश्यों को हटाने की सिफारिश की गई है, वह निर्माता को स्वीकार हैं। यह फिल्म पूरे भारत में 10 फरवरी को रिलीज होनी है। उच्च न्यायालय ने फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंक फिल्म को लेकर आरोप लगे थे कि वह कानूनी एवं न्यायिक व्यवस्था का मजाक बनाती है। समिति ने फिल्म देखी और उन चार दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया, जो न्यायपालिका और वकीलों के समुदाय को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करते हैं।

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