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नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में दोनों से आठ घंटे पूछताछ की गई। दोनों से मंगलवार को भी पूछताछ होने का अनुमान है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोचर और उनके पति सोमवार को ईडी के खान मार्केट स्थित दफ्तर पहुंचे। उन्हें 11 बजे ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन दोनों निर्धारित समय से कुछ समय पहले ही पहुंच गए। उन्हें रात आठ बजे वहां से जाने की अनुमति मिली। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए। बताया जा रहा है कि चंदा कोचर को इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना था, लेकिन उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की थी जिसे मंजूर कर लिया गया था।
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नई दिल्ली: 23 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर से महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में आपकी रसोई पर इसका असर देखने को मिलेगा। सब्जियों से लेकर के दूध के दामों पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में अगर वृद्धि होती है तो फिर पेट्रोल-डीजल के दामों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। महंगाई को काबू में रखना नई सरकार के लिए सबसे कठिन कार्य होगा। देश के पश्चिम और दक्षिण के राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं। वहीं उत्तर भारत में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। फिलहाल कई ऐसी वस्तुएं हैं, जिनकी कीमतों में पिछले साल की तुलना में अभी भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
इनके चढ़े दाम
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ज्वार, बाजरा, कपास, टमाटर, प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसके अलावा पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा भी काफी महंगा हो गया है। इससे दूध के दाम भी आगे चलकर बढ़ सकते हैं।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह संकटग्रस्त कंपनी आम्रपाली समूह की सभी 15 प्रमुख रिहायशी संपत्ति नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों को दे सकता है क्योंकि कंपनी परेशान 42,000 मकान खरीदारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आम्रपाली समूह ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उसने मकान खरीदारों से 11,652 करोड़ रुपये लिये और इसमें से केवल 10,630 करोड़ रुपये रिहायशी परियोजनाओं के निर्माण पर खर्च किये।
न्यायालय ने यह भी सवाल पूछा कि आम्रपाली समूह ने कैसे पूरी परियोजनाएं बैंकों के पास गिरवी रख दिए और बैंकों से हजारों करोड़ रुपये कर्ज में हासिल कर लिए जबकि वह केवल संपत्ति का विकास करने वाले एजेंट के रूप में काम कर रही थी। न्यायाधीश अरुण मिश्र और न्यायाधीश यू यू ललित ने कहा कि वह हजारों मकान खरीदरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आम्रपाली समूह को परियोजनाओं से बाहर करेंगे।
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नई दिल्ली: जेट एयरवेज के पायलटों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एयरलाइन का फिर से परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कंपनी को अंतरिम पूंजी उपलब्ध कराने का निर्देश देने का शीर्ष अदालत से आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज ने अस्थायी तौर पर उड़ानें बंद कर दी है। इससे उसके करीब 22,000 कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने याचिका में जेट एयरवेज के स्लॉट को दूसरी एयरलाइन को नहीं देने के लिए केंद्र और नागरिक विमानन निदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश देने की मांग की है। केंद्र और डीजीसीए की योजना जेट के स्लॉट को अस्थायी तौर पर अन्य कंपनियों को देने की है। याचिका में एयरलाइन का पंजीकरण खत्म नहीं करने की भी मांग की गई है। याचिका वकील गौरव अग्रवाल ने दायर की है।
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