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Published: 24 April 2019

नई दिल्ली: लगातार दो माह तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियां यदि लगातार दो बार (छह महीने) रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो वे भी ई वे बिल नहीं निकाल पाएंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में 21 जून, 2019 की तिथि अधिसूचित की है।

इसमें कहा गया है कि यदि जीएसटी नियमों के तहत इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो माल भेजने वाला, माल पाने वाला, ई-कॉमर्स परिचालक और कूरियर एजेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-बिल निकालने पर रोक होगी। नियमों के अनुसार कम्पोजिशन योजना वाले करदाता यदि दो लगातार कर अवधियों के दौरान रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे या नियमित करदाता यदि लगातार दो माह तक रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो उनके ई-वे बिल निकालने पर रोक लग जाएगी।

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Published: 24 April 2019

नई दिल्ली: महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से सरकारी क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी को वेतन में सालाना 1,080 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह योजना आने पर करीब 9,500 कर्मचारी वीआरएस के लिए राजी हो सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय संकट में घिरीं दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के लिए पुनरोद्धार योजना तैयार की है। इसके तहत इन कंपनियों में वीआरएस, संपत्तियों की बिक्री और 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन जैसे विकल्पों का प्रस्ताव है।

सूत्रों ने कहा कि पुनरोद्धार पैकेज पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द विचार विमर्श हो सकता है। पुरवार ने हाल में कहा था कि कंपनी को उम्मीद है कि उसका वेतन का खर्च 1,080 करोड़ रुपये घट जाएगा।वर्तमान में यह 2,500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा था कि खर्च कम होने पर कंपनी के लिए उसे संभालना आसान होगा। यह कंपनी के राजस्व का 40 से 50 प्रतिशत बैठेगा।

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Published: 21 April 2019

नई दिल्ली: जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने उनके वेतन और अन्य बकायों के भुगतान एवं एयरलाइन को फौरी मदद उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के पायलटों सहित करीब 23,000 कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हुई है। एयरलाइन ने परिचालन के लिए पर्याप्त धन नहीं होने की वजह से अपने सेवाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। एयरलाइन के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं के बीच कर्मचारियों की दो यूनियनों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन पॉयलट्स (एसडब्ल्यूआईपी) और जेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन (जेएएमईडब्ल्यूए) ने दो अलग-अलग पत्र लिखकर अपने बकाया वेतन के भुगतान में मदद का अनुरोध किया है। एक पत्र में कहा गया है, ''हम आपसे इस मुद्दे पर तत्काल विचार करने और जेट एयरवेज प्रबंधन को प्रभावित कर्मचारियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान करने का निर्देश देने का आपसे आग्रह करते हैं।''

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