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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक में आज रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4 फीसदी पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में आई गिरावट पीछे छूट चुकी है, स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
आरबीआई ने आज रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अगस्त में भी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली दो बैठकों में नीतिगत दर में 1.15 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। फिलहाल रेपो दर 4 प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमसीएफ) दर 4.25 प्रतिशत पर बरकरार है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था निणार्यक चरण में प्रवेश कर रही है। आरबीआई आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिये उदार रुख बनाये रखेगा।
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नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गतिरोध जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एकत्र किए गए टैक्स को लेकर क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा आज रात जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने जीएसजी काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इंकार नहीं कर रहे। किसी ने भी कोविड-19 की स्थिति की कल्पना नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार 'फंड पर कब्जा' किए बैठी है। फंड उधार लेना होगा। क्या मैंने किसी राज्य को मुआवजे से इंकार किया है?
उन्होंने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया है कि उधार लेने के विकल्प पर हमें फिर से मिलकर बात करनी चाहिए। हम 12 अक्टूबर को फिर मिलेंगे और इस मुददे पर बातचीत जारी रखेंगे। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी भी मौजूद थे।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित ईएमआई में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर सुनवाई की। मामले में न्यायालय ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर जो राहत देने की बात की गई है, उसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया। इसलिए न्यायालय ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दायर किया जाए।
13 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि, 12 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को होगी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक अक्तूबर तक हलफनामा दायर करने का समय दिया था और बैंकों से अभी एनपीए घोषित नहीं करने को कहा गया था।
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नई दिल्ली: जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश जुटाने के बाद अब मुकेश अंबानी अपनी रिटेल कंपनी के लिए फंड जुटाने में लगे हैं। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस रिटेल को अपना तीसरा निवेशक मिल गया है। इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक कंपनी में 0.84 फीसदी हिस्सेदारी 3,675 करोड़ रुपये में खरीदेगी। इस सौदे के लिए रिलायंस रिटेल की प्री-मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। इस कंपनी का रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598.38 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी।
पहले इन कंपनियों ने किया निवेश
इससे पहले दुनिया की दिग्गज टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी, जिसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75 फीसदी हिस्सेदारी मिली है। साथ ही अमेरिकी कंपनी केकेआर ने भी रिलायंस रिटेल में 1.75 फीसदी हिस्सेदारी 5550 करोड़ रुपये में खरीदी है।
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