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नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपनी तरह के पहले समझौते के तहत भारत की रणनीतिक तेल भंडार सुविधाओं में अपना कच्चा तेल रखने पर सहमत हो गया है। रणनीतिक तेल भंडार में रखे कच्चे तेल में से दो तिहाई तेल भारत को मुफ्त मिलेगा। भारत को अपनी कुल जरूरत का 79 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आने वाली घटबढ़ को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, कर्नाटक के पाडुर और मंगलोर में भूमिगत रणनीतिक तेल भंडार बनाये जा रहे हैं। इनमें 53.30 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण किया जा सकेगा। वैश्विक उठापटक और आपातस्थिति में इन भंडारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडनोक) ने कर्नाटक की मंगलौर स्थित 15 लाख टन की भंडारण सुविधा का आधा हिस्सा लेने में रुचि दिखाई है।
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वाशिंगटन: फेसबुक बोर्ड के सदस्य मार्क एंड्रेसन को हाल ही में किए गए अपने एक ट्वीट के चलते अच्छी खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा किए गए ट्वीट से ऐसा लगा रहा था जैसे कि वह भारत को उपनिवेशवाद स्वीकार लेने की सलाह दे रहे हों। बाद में उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। जाने माने पूंजीपित मार्क भारत के फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग द्वारा जोर शोर से चलाए जा रहे फ्री बेसिक्स इंटरनेट स्कीम को स्वीकार न करने के फैसले के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया था- दशकों तक गैर उपनिवेशवाद के चलते भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से काफी क्षति हुई। अब रोकने की क्या जरूरत? उनके इस ट्वीट के बाद खूब हंगामा हो गया।
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट (2016-17) को लेकर ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों से राय मांगी है। वित्त मंत्रालय ने लोगों से पूछा है कि आगामी बजट - किसान, मध्यम वर्ग, महिला या वंचित तबका- में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी तरह की इस अनूठी पहल में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोग मतदान कर सकते हैं। लोग अगले छह दिन तक वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट में उक्त मतदान में भाग ले सकते हैं। मंत्रालय इस बारे में भी लोगों की राय जानना चाहता है कि आगामी बजट में कृषि, उद्योग या सेवा में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए।
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कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया ने अडाणी समूह की क्वींसलैंड स्थित 16.5 अरब डॉलर की कारमाइकेल कोयला खान एवं रेल परियोजना का समर्थन की बात कही है । यह बात ऑस्ट्रेलिया के संसाधन एवं उर्जा मंत्री जोश फ्राइडेनबर्ग ने कही। फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि राज्य सरकार और संघीय विपक्ष भी इस परियोजना के पक्ष में है जिससे अरबों डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद फ्राइडेनबर्ग ने संवाददाजाओं से कहा, ‘राष्ट्रमंडल से जुड़ी सभी मंजूरियां दी जा चुकीं हैं। कुछ मंजूरियां मिलनी बाकी हैं जिनकी प्रतीक्षा है। राज्य सरकार, संघीय सरकार के साथ-साथ संघीय विपक्ष भी कारमाइकेल परियोजना के समर्थन में हैं।’ कारमाइकेल कोयला, रेलवे और बंदरगाह परियोजना में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ गैलिली बेसिन में यहां की सबसे बड़ी कोयला खान होगी।
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