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Published: 16 February 2016

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को 14,200 करोड़ रुपये का कर चुकाने के लिए ‘रिमाइंडर’ भेजा है और साथ ही कंपनी को आगाह किया गया है कि इसका भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जायेगी। ब्रिटेन की कंपनी ने कहा है कि आयकर विभाग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के वादे से तालमेल नहीं रखता है। विभाग ने गत 4 फरवरी को वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को नोटिस भेजकर 14,200 करोड़ रुपये के कर का भुगतान करने को कहा है। यह नोटिस कंपनी को 2007 में 11 अरब डॉलर में हचिसन वाम्पोआ के भारतीय दूरसंचार कारोबार के अधिग्रहण के मामले में भेजा गया है। यह मामला फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या पंच निर्णय में है। वोडाफोन के प्रवक्ता ने कहा, ''हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें कर विभाग से कर भुगतान के लिए ‘स्मरण पत्र’ मिला है। इसमें भुगतान नहीं करने पर संपत्ति जब्त करने के बारे में भी कहा गया है।’’ यह कर मांग उस विवाद में की गई है जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय पंचाट में है। ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी ने हचिसन में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए की गई कर मांग पर आपत्ति जताई थी।

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Published: 16 February 2016

नई दिल्ली: एक सर्वेक्षण में टिकटिंग नीति में बदलाव की मांग करते हुए लोगों ने सरकार से आगामी रेल बजट में तत्काल टिकटों के निरस्तीकरण पर 50 प्रतिशत रिफंड जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। लोकल सर्किल द्वारा कराए गए सर्वेक्षण ‘रेलवे को बेहतर बनाएं’ में नागरिकों ने टीटीई द्वारा रिश्वत लिए जाने एवं इमर्जेंसी कोटा के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सर्वेक्षण में करीब 63 प्रतिशत नागरिकों को सीट देने या बेटिकट यात्रा के लिए टीटीई द्वारा रिश्वत मांगे जाने के अनुभव से गुजरना पड़ा। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में करीब डेढ़ लाख नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें कहा गया, ‘‘यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां नागरिक चाहते हैं कि नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालीगत बदलाव के जरिए रेलवे को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए अन्यथा टीटीई द्वारा रिश्वत लेने से संगठन को राजस्व का नुकसान होता रहेगा।’’

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Published: 16 February 2016

नई दिल्ली: उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने आम आदमी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बचत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी मांग की है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च के लिए कर पर और ऊंची दर से कर छूट दिये जाने की मांग की है। एसोचैम ने कहा कि इस सर्वेक्षण में 87 प्रतिशत लोगों की राय थी कि वित्त मंत्री को बजट 2016-17 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करना चाहिए। उद्योग मंडल ने अपने बजट पूर्व ज्ञापन में भी व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है।

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