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Published: 17 July 2016

मुंबई: सरकारी स्वर्ण बांड की चौथी किस्त के लिये निर्गम मूल्य 3,119 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। निर्गम 18 जुलाई को खुलेगा।रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2016-17 की इस पहली-श्रंखला के सरकारी स्वर्ण बांड का निर्गम 18-22 जुलाई तक खुलेगा। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि स्वर्ण बांड का मूल्य भारतीय सर्राफा एवं आभूषण संघ लिमिटेड के 11 से 15 जुलाई 2016 के दौरान 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत आधार पर तय किया गया है। बॉंड की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कापरेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्राधिकृत डाकघरों और एनएसई, बीएसई जैसे प्राधिकृत शेयर बाजारों से की जायेगी। सरकार ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में सावरेन स्वर्ण बांड योजना के तहत 915.95 किलो सोने के बॉंड बेचे जिनका मूलय 246 करोड़ रुपये रहा। बॉंड से मिलने वाली राशि सरकार की बाजार उधारी कार्यक्रम का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवंबर 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का मकसद निवेशकों को भौतिक रूप में सोने की खरीदारी से दूर रखना है।

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Published: 15 July 2016

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज (गुरूवार) कहा कि गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्धार से स्थानीय स्तर पर यूरिया उपलब्ध होने के साथ इन क्षेत्रों के आसपास रोजगार पैदा होंगे। मंत्रिमंडल ने करीब 18,000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से इन तीन बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार को मंजूरी दे दी। पूर्वी राज्यों की मांग को पूरा करने के प्रयासों तथा देश को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया गया है। सरकार ने तीनों कारखानों को 12.7-12.7 लाख टन सालाना क्षमता के साथ तीनों बंद पड़ी इकाइयों को चालू करने को मंजूरी दी है। जेटली ने ट्विटर पर लिखा है, ‘गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।’ एक अन्य ट्विट में वित्त मंत्री ने कहा कि राजग सरकार का इन इकाइयों के पुनरूद्धार का निर्णय भारत का कायाकल्प करने की दिशा में किया गया प्रयास है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के सिंदरी (झारखंड) तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में दो बंद पड़े कारखाने हैं। वहीं हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) में एक बंद कारखाना है। इन तीनों कारखानों का पुनरूद्धार एक विशेष उद्देशीय निकाय (एसपीवी) के जरिये किया जायेगा। ये निकाय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा बनाये जाएंगे।

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Published: 15 July 2016

नई दिल्ली: सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर और जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज (गुरूवार) घोषणा की। योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि आय घोषणा योजना 2016 के तहत कर एवं जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि की पहली किस्त नवंबर 2016 तक, इसके बाद 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 मार्च 2017 तक देनी होगी। शेष राशि की तीसरी किस्त 30 सितंबर 2017 तक चुकानी होगी। कालाधन खुलासा योजना में इससे पहले कर, अधिभार व जुर्माने का पूरा भुगतान इसी साल 30 नवंबर तक किया जाना था। सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि आय घोषणा योजना के भागीदारों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक दिक्कत को ध्यान में रखते हुए भुगतान समयसीमा में बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने इस योजना को लेकर देश के अनेक हिस्सों में बैठक व संगोष्ठियां की हैं। इन बैठकों में भागीदारों ने यह चिंता जताई कि कर आदि के भुगतान की समयावधि कम है। उद्योग संगठनों, सीए व कर पेशेवरों ने पिछले महीने वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ अपनी बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। उल्लेखनीय है कि आय घोषणा योजना (आईडीएस) की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी। योजना के तहत घोषणा करने की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो जायेगी।

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