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Published: 30 July 2016

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य ने कहा कि सहायक बैंकों के एसबीआई में विलय को लेकर कर्मचारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे न तो किसी की नौकरी जाएगी और न ही किसी के वेतन में कटौती होगी। अरुंधती ने शुक्रवार शाम कहा, 'इस प्रक्रिया में न तो किसी की नौकरी जाएगी और न ही किसी के वेतन में कटौती होगी। सिर्फ कुछ लोगों का स्थानांतरण हो सकता है। ऐसे में हड़ताल पर जाने का कोई कारण नहीं है। वे इसे लेकर सशंकित हैं.' बैंक कर्मियों ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को कामकाज ठप रखा। इस पर अरुंधती ने कहा कि पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय की प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'बैंकों के विलय की पूरी प्रक्रिया मौजूदा वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी हो जाएगी।' एसबीआई में बैंकों के विलय और आईडीबीआई के निजीकरण के विरोध में सरकारी और निजी बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल की थी। एसबीआई में यदि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय हो जाता है तो एसबीआई 37 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति वाला एक वृहद प्रतिष्ठान बन जाएगा।

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Published: 29 July 2016

नई दिल्ली: करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए केंद्र सरकार ने और मोहलत प्रदान करते हुए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने 31 जुलाई को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है। उन्हें एक हफ्ते का मौका मिल गया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 29 जुलाई को सार्वजनिक बैंकों की हड़ताल है और जम्मू-कश्मी में पिछले दिनों अशांति का माहौल देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके मुताबिक अब रिटर्न फाइल करने के लिए पूरे देश में करदाताओं को 5 अगस्त तक का मौका मिलेगा। आम तौर पर जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है। उन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी होती है। इससे कम आय वालों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसके बावजूद उन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इससे बैंक लोन, वीजा समेत अन्य जरूरी काम के दौरान रिटर्न की जरूरत पड़ती है

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Published: 29 July 2016

मुंबई: संकट में फंसे शराब उद्यमी विजय माल्या कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में आज पीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए जिससे लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) माल्या के खिलाफ संपत्ति कुर्की की नई कार्रवाई शुरू करेगा। अदालत ने पिछले महीने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेमेशन आदेश जारी कर उन्हें शुक्रवार को 11 बजे पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि माल्या कानून से भाग रहे हैं और गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए छिप रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न दैनिक अखबारों में यह प्रकाशित किया था कि अदालत ने माल्या के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए माल्या की और संपत्तियों की कुर्की करेगी। वहीं अदालत के समन पर पेश नहीं होने के लिए माल्या को घोषित अपराधी घोषित किए जाने की संभावना है। यह प्रोक्लेमेशन आदेश विशेष मनी लांड्रिंग रोधक अदालत ने 14 जून को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से यह आदेश जारी करने का आग्रह किया था। निदेशालय आईडीबीआई-किंगफिशर के 900 करोड़ रूपये के ऋण मामले में माल्या की भूमिका की जांच कर रहा है। निदेशालय ने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।

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