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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी स्मार्ट फोन कंपनी शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना शिकंजा कस लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत शाओमी टेक्नोलाजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं।

आपको बता दें कि शाओमी इंडिया चीन की शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के बैंक खातों पर कार्रवाई करते हुए खाते में पड़े 5551.27 करोड़ रुपयों की राशि को जब्त कर लिया है। शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ईडी द्वारा जब्त की गई यह धनराशि कंपनी के बैंक खातों में पड़ी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी के महीने में कंपनी द्वारा किए गए अवैध रेमिटेंसेज के संबंध में जांच शुरू की थी।

ईडी ने बताया, "कंपनी ने तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी है। जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक शाओमी समूह की इकाई शामिल है।" उन्होंने कहा, "रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी।"

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत तथा जुझारू बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है। मौद्रिक नीति समिति उदार नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी। भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार घटेगी। मु्द्रास्फीति की स्थिति पर लगातार और नजदीकी नजर रखना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर है। इसके पूरे साल के दौरान लक्ष्य से ऊपर रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति को तय दायरे में बनाए रखने के लिए एमपीसी त्वरित और उचित नीतिगत कार्रवाई जारी रखेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ;आरबीआईद्ध की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार से मुंबई में हुई। बैठक के बाद आज मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र काफी सुदृढ़ है।

नई दिल्लीः बिना पहचान पत्र दिखाए 2 हज़ार रुपए का नोट बदलने के खिलाफ याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं जिसे, तुरंत सुनना ज़रूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई का अनुरोध करे।

पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि नोट बदलने वाले की पहचान पुख्ता किए बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जरूरी मामला नहीं

अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, अदालत छुट्टी के दौरान इस तरह के मामलों को नहीं ले रही हैं और आप हमेशा चीफ (भारत के मुख्य न्यायाधीश) के सामने इसका उल्लेख कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से पेश हुए उपाध्याय ने कहा, सभी किडनैपर, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर अपने पैसे को बदल रहे हैं।

नई दिल्लीः देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी किए गए। भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही है। ताजा जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान 7.2 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। जबकि 2021-22 में यह अनुमान 9.1 प्रतिशत था। केंद्रीय सांख्यकीय मंत्रालय आज इस बारे में आंकड़े जारी किए।

मंत्रालय ने बताया कि 2०22-23 की चौथी तिमाही में स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद ₹43.62 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 2021-22 की चौथी तिमाही में ₹41.12 लाख करोड़ था, जो 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गौर करने की बात यह है कि लगातार दो तिमाहियों में गिरावट के बाद इस बार त्रैमासिक (जनवरी से मार्च तिमाही में) जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत थी। जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में चार प्रतिशत रही थी।

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