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नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति से अपनी कृषि पर नोटबंदी के प्रभाव संबंधी रिपोर्ट को वापस ले लिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के नवंबर, 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले से कृषक समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ था। समिति के कुछ सदस्यों ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त पर संसद की स्थायी समिति की मंगलवार को बैठक हुई थी। इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया था।
समिति में शामिल विपक्षी दल के सदस्यों का कहना था कि मंत्रालय ने 20 नवंबर को समिति के समक्ष रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि नोटबंदी की वजह से किसानों को बीज और खाद खरीदने में परेशानी हुई थी। विपक्षी सदस्यों ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने 20 नवंबर को दी गई रिपोर्ट को वापस ले लिया है और अब समिति को नई रिपोर्ट दी गई है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी पर किसानों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा था।
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नई दिल्ली: ईंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए देश की सभी सरकारी तेल कंपनियां अपनी रिफाइनरी को अगले साल एक से डेढ़ महीने तक बंद रखेंगी। इस दौरान तेल शोधन कार्य ठप रहने से ईंधन की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को या तो निजी रिफाइनरी कंपनियों से शोधित तेल लेना होगा या बाहर से आयात करना पड़ेगा और दोनों ही स्थितियों में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रमुख (रिफाइनरी) बीवी रामा गोपाल ने कहा, अगला साल हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अप्रैल 2020 तक भारत स्टेज-6 (बीएस-6) ईंधन की आपूर्ति के लिए सभी रिफाइनरी को अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए 30-45 दिनों तक कंपनी की सभी 11 रिफाइनरी को बंद रखना पड़ेगा। इसका सीधा असर ईंधन की मांग और आपूर्ति पर पड़ेगा, जिससे सरकार पर आयात का दबाव बढ़ सकता है।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने मंगलवार को संसद की एक समिति के समक्ष पेश हुए और नोटबंदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की स्थिति समेत अन्य मामलों के बारे में जानकारी दी। सूत्रों ने यह बताया। पटेल को 12 नवंबर को समिति के समक्ष उपस्थित होना था। सूत्रों ने कहा कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति के एजेंडे में नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट को चलन से हटाने, आरबीआई में सुधार, बैंकों में दबाव वाली परिसंपत्तियों तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति सूचीबद्ध है।
आरबीआई गवर्नर समिति के समक्ष ऐसे समय पेश हो रहे हैं जब केंद्रीय बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बीच कुछ मुद्दों को लेकर गहरा मतभेद है। इन मुद्दों में आरबीआई के पास पड़े आरक्षित कोष का उचित आकार क्या हो तथा लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये कर्ज के नियमों में ढील के मामले शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति के सदस्य हैं।
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नई दिल्ली: दिसंबर महीने से टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज और घरेूल उपकरण खरीदना महंगा हो सकता है। यह बढ़ोतरी टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां की ओर से की जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और सीमा शुल्क में बढ़ोतरी से इन उत्पादों की लागत बढ़ी है। हारी बिक्री के मद्देनजर कपनियों ने बढ़ी लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाए खुद अस्थायी रूप से वहन किया। लेकिन, अगले महीने से वे इन सामानों की कीमत में सात से आठ प्रतिशत वृद्धि करने की तैयारी में है। पैनासोनिक इंडिया अपने उत्पादों के दाम में 7 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के लिए तैयार है जबकि कुछ अन्य कंपनियां पहले ही कीमतों में वृद्धि कर चुकी है।
डॉलर बना वजह
पैनैसोनिक इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मनीष शर्मा ने बताया, पिछले कुछ महीने में रुपये में गिरावट आई है, जिसका असर लागत पर पड़ा है।
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