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नई दिल्ली: ऑल इंडिया रिजर्व बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन ने गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे को झटका बताया है। यूनियन ने कहा कि पटेल के इस्तीफे की एक वजह केंद्रीय बैंक के आरक्षित कोष को सरकार को स्थानांतरित करने का विवाद हो सकता है। पटेल (55) ने पांच सितंबर, 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पदभार संभाला था। सोमवार को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया।
कर्मचारी यूनियन ने कहा कि यह खबर हमारे लिए हतप्रभ करने वाली है। पटेल का इस्तीफा अचानक हुई बात नहीं है। यूनियन ने दावा किया कि अतिरिक्त कोष को सरकार को स्थानांतरित करने को लेकर चले विवाद की वजह से गवर्नर ने इस्तीफा दिया है। 30 जून तक रिजर्व बैंक का आरक्षित कोष 9.43 लाख करोड़ रुपये था। इस बीच, ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने कहा कि पटेल का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद से सोमवार को अचानक उर्जित पटेल के इस्तीफे की खबर आने के बाद जहां राजनीतिक दलों ने सरकार पर हमला बोला तो वहीं केन्द्रीय बैंक के उनके पूर्ववर्ती रघुराम राजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। राजन ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल का हैरान करनेवाला इस्तीफा सभी भारतीयों के लिए चिंतित करनेवाला है और इसकी जांच की जरूरत है।
रघुराम राजन ने एक चैनल से बात करते हुए कहा- “मैं ऐसा सोचता हूं कि उनके बयान का आदर होना चाहिए। हमें उसमें विस्तार से जाना चाहिए कि आखिर वो क्या गतिरोध था जिसके चलते उन्हें जबरदस्ती यह आखिरी फैसला लेने पड़ा।” रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पटेल ने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। राजन ने कहा- मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐसा वाकया है जिस पर सभी भारतीयों को चिंतित होना चाहिए क्योंकि हमारे संस्थानों का मजबूत होना वाकई विकास और अर्थव्यवस्था के सतत विकास और इक्विटी के लिए महत्वपूर्ण है।
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल से पहले देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दी है। अपने फैसले में सरकार ने एनपीएस में खुद के योगदान को चार फीसदी बढ़ा दिया है और इसके साथ ही सरकार का योगदान 14 फीसदी हो गया है। सरकार ने इस फैसले के साथ ही एक फायदा ये भी दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम टैक्स-फ्री कर दी गई है, हालांकि एनपीएस में कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा।
इस मौके पर जेटली ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन की भी घोषणा की। बता दें कि फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 फीसदी था। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार ने अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हाल में केंद्रीय बैंक की स्वायत्ता को लेकर उनके और सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया था। एक संक्षिप्त बयान में पटेल ने कहा कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ने का निर्णय किया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है। पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। उन्हें सितंबर 2016 में तीन साल के लिए इस पद पर गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी।
इस्तीफा देने के बाद उर्जित पटेल ने कहा- व्यक्तिगत कारणों के चलते मैने वर्तमान पद (आरबीआई के गवर्नर) से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने का फैसला किया। वर्षों तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग पदों पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। बता दें कि पिछले महीने सरकार और आरबीआई के बीच कई मांगों को लेकर खींचतान चली। इनमें वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय बैंक रिजर्व राशि के बड़े हिस्से को सरकार को हस्तांतरित करना और बाजार में और तरलता लाना शामिल है। सरकार और आरबीआई के बीच विवाद 26 अक्टूबर को केन्द्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के मुंबई में एडी श्रॉफ मेमोरियल व्याख्यान में खुलकर सामने आ गया।
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