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Published: 19 December 2018

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। उन्होंने कहा, इस व्यवस्था पर काम चल रहा है कि 99 फीसदी वस्तुओं को जीएसटी के 18 फीसदी स्लैब के दायरे में रख दिया जाएगा। मोदी ने यह भी संकेत दिए कि लग्जरी वस्तुओं को छोड़ सभी चीजों को 18 फीसदी या उसके कम जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्यमों के लिए जीएसटी को जितना अधिक से अधिक सरल हो सके वह किया जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में जीएसटी अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन समय-समय पर बातचीत के बाद पूरी व्यवस्था में सुधार हो रहा है।

22 को बैठक में विचार संभव

सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया है कि जीएसटी काउंसिल 22 दिसंबर को होने वाली बैठक में तमाम नए बदलावों पर विचारकर फैसला सुनाएगी। इसमें कम्प्यूटर मॉनिटर और पावर बैंक जैसी चीजों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है।

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Published: 18 December 2018

नई दिल्ली: पेट्रोल के दाम में मंगलवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। डीजल के दाम में भी लगातार दूसरे दिन इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। जानकारों की मानें तो अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ने से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है जो कि आगे भी बना रह सकता है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 10 पैसे जबकि मुंबई में नौ पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं, डीजल की कीमतों में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सात पैसे, जबकि मुंबई में आठ पैसे की बढ़ोतरी की गई।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल की कीमतें दिल्ली में 70.63 रुपए, कोलकाता में 72.71 रुपये, मुंबई में 76.25 रुपये और चेन्नई में 73.29 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

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Published: 17 December 2018

नई दिल्ली: सिमकार्ड व बैंक खातों को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं है। सोमवार को शीतकालीन सत्र में कैबिनेट ने आधार लिंक करने की मंजूरी देने वाले कानून में संशोधन के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाते हुए कहा था कि बैंक खाता खोलने व मोबाइल सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पैन के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि संसद सत्र में आधार के नियमों को लेकर संशोधन किया जाएगा।

पूरे देश में लागू होगी उज्जवला योजना

केंद्र सरकार ने मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने उज्जवला योजना के विस्तार का फैसला किया है। इस योजना में पूरे देश के गरीबों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिये जाएगें।

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