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Published: 01 October 2022

नई दिल्ली: अमेरिका ने ईरान के साथ डील करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बाइडेन सरकार ने ईरान से हजारों करोड़ रुपये के पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्ट खरीदने वाली साउथ और ईस्ट एशिया की 8 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें मुंबई बेस्ड एक भारतीय कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसका नाम तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है।

ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी पर यूएस ने ईरान के साथ डील करने के आरोप पर कार्रवाई की गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बताया है कि यूएस की कार्रवाई उन ईरानी दलालों और हॉन्ग कॉन्ग, यूएई और भारत की कुछ कंपनियों पर की गई है जो ईरान पर यूएस प्रतिबंध के बाद भी कुछ पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे।

भारतीय पेट्रो कंपनी तिबालाजी पर आरोप है कि यह चीन के रास्ते प्रतिबंधित ईरानी दलाल कंपनी ट्रिलियंस पेट्रोकेमिकल और फारस की खाड़ी पेट्रोकेमिकल उद्योग वाणिज्यिक के जरिए करोड़ों रुपये के पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट खरीद रही थी।

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Published: 01 October 2022

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अमेरिका, अल्बानिया की ओर पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूर रहा। इस प्रस्ताव में रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने सैन्य बलों को तत्काल वापस बुलाए। 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसमें रूस के अवैध "जनमत संग्रह" और डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के विलय की निंदा की गई थी।

इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस द्वारा वीटो किए जाने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। 15 देशों की परिषद में से, 10 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया और चार देशों ने इस मतदान में भाग नहीं लिया, इसमें भारत भी एक देश है। रूस ने घोषणा की है कि यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के यूक्रेनी क्षेत्रों का जनमत संग्रह के बाद रूस में विलय किया गया है।

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Published: 30 September 2022

वाशिंगटन: अमेरिका ने रूस की ओर से यूक्रेन के कुछ हिस्से के विलय को फर्जी करार देते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ-साथ अमेरिका ने रूस के 1000 से अधिक लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। जिनमें सेंट्रल बैंक गवर्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के परिवार भी शामिल हैं। यूक्रेन के चार क्षेत्रों को अपने देश में शामिल करने के ऐलान के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए बैठने का आग्रह भी किया, लेकिन आगाह किया कि मास्को रूस में शामिल किए गए उसके हिस्से को नहीं छोड़ेगा।

अमेरिकी वाणिज्य विभाक ने अपनी सूची में 57 कंपनियों को शामिल किया है तो वहीं विदेश विभाग ने 900 लोगों के नाम वीजा पाबंदी सूची में जोड़े हैं। वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा, 'हम पुतिन के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वह धोखे से यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय और अमेरिकी सरकार रूस के पहले से ही खराब हो चुके सैन्य औद्योगिक परिसर को और कमजोर करने तथा इसके अवैध युद्ध छेड़ने की क्षमता को कमजोर करने के लिए आज व्यापक कार्रवाई कर रहे हैं।

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