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गुवाहाटी: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज (डीएचआर) ने पहली बार टॉय ट्रेन की संध्याकालीन सेवाएं शुरू की हैं ताकि सैलानी शाम के समय में भी आनंददायक यात्रा का अनुभव ले सकें। टॉय ट्रेन एक सदी से ज्यादा वक्त से पर्यटकों को हिमालय की खूबसूरी के दर्शन करा रही है। अब सैलानी पहाड़ी परिदृश्य की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ शाम के समय इस ट्रेन में यात्रा करके उठा सकते हैं।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रवक्ता प्रणव ज्योति शर्मा ने यहां बताया कि नई सेवा पिछले हफ्ते शुरू की गई है। शर्मा ने कहा कि यह सेवा शाम में सिलीगुड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों को यात्रा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगी। इस सेवा को 1999 में यूनिस्को का विश्व धरोहर का तमगा मिला था। ट्रेन दोपहर तीन बजे सिलीगुड़ी से रवाना होगी और शाम चार बजकर 20 मिनट पर रोंगटॉन्ग पहुंचेगी। यह सुकना में 10 मिनट रूकेगी ताकि सैलानी संग्रहालय जा सकें।
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नई दिल्ली: 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की वजह से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा से सटे अन्य प्रदेशों से आवागमन आसान हो जाएगा। इस पुल की आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने रखी थी। हालांकि इसका निर्माण कार्य 2002 में अटल सरकार में शुरू किया गया। आपको बता दें कि इस पुल को चीन के साथ लगती सीमा पर रक्षा साजो-सामान के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है।
यह पुल असम के डिब्रूगढ़ को ढेमाजी से जोड़ेगा। एशिया के इस दूसरे सबसे बड़े पुल में सबसे ऊपर एक तीन लेन की सड़क है और उसके नीचे दोहरी रेल लाइन है। गौरतलब है कि यह पुल ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें किअभी डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए व्यक्ति को गुवाहाटी होकर जाना होता है और उसे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती है। इस पुल से यह यात्रा 100 किलोमीटर से कम रह जाएगी।
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गुवाहाटी: असम सरकार की 600 करोड़ रुपये की आंशिक कृषि कर्ज माफी योजना की घोषणा के एक दिन बाद प्रदेश के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यह अस्थाई राहत है और राज्य के चार लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इससे पहले, असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने मंगलवार को कहा था कि कैबिनेट ने कल की तारीख तक के सभी कृषि कर्ज के 25 प्रतिशत (25 हजार रुपये तक) की छूट देने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
पटवारी ने कहा था कि राज्य सरकार को अगले वित्त वर्ष के लिए भी बजटीय प्रावधान करने होंगे। सरमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह सब्सिडी योजना है, कृषि कर्ज छूट योजना नहीं है।" उन्होंने कहा, "इससे करीब चार लाख किसानों को फायदा होगा और करीब 500 करोड़ रुपये की लागत इस पर आएगी।"
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नई दिल्ली: कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकार के बाद अब भाजपा की असम सरकार ने बुधवार को 600 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में आठ लाख किसानों को लाभ होगा। असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों के मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं।
गुजरात सरकार ने ग्रामीणों का 625 करोड़ का बिजली बिल किया माफ
गुजरात की विजय रुपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। एकमुश्त समाधान योजना के तहत यह बकाया माफ किया गया है।
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