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गुवाहाटी: असम में नागरिकता विधेयक के विरोध में 46 संगठनों ने पूरे राज्य में मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य भर में रेलवे पटरियों पर अवरोधक लगाने और ट्रेन परिचालन को बाधित करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि ट्रेन के परिचालन को बाधित करने की कोशिश कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर टायर जलाए। सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों को पुलिस की सुरक्षा दी गई है ताकि बंद के दौरान यातायात सुविधा सामान्य रह सके।
कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस), असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद (एजेवाईसीपी) और 44 संगठनों ने संसद में शीतकालीन सत्र में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित करने की केंद्र सरकार की कोशिश के खिलाफ 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने बंद को अपना समर्थन दिया है। राज्य की भाजपा सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों से बंद के दौरान सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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गुवाहाटी: सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की कामाख्या मंदिर की हाल की यात्रा के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण असम सरकार ने गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त को निलंबित कर दिया। गृह विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम पर जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम संख्या 3 (1) के तहत भंवर लाल मीणा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश पर गृह विभाग के सचिव दीपक मजूमदार के हस्ताक्षर हैं।
सीजेआई गोगोई और उनकी पत्नी 17 अक्टूबर को गुवाहाटी आए थे और उनके कार्यक्रम के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित महकमों को सूचित किया था। आदेश में कहा गया है कि कामाख्या मंदिर में सीजेआई के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण प्रधान न्यायाधीश को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ा।
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नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री सर्बांनंद सोनोवाल ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते जिलों के अधिकारियों से बाढ़ के अंदेशे के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा। चीन ने भारत को सूचित किया कि तिब्बत में भूस्खलन की वजह से एक नदी का रास्ता रुक गया है जिससे एक कृत्रिम झील बन गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोनोवाल ने धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और तिनसुकिया जिलों के अधिकारियों से सतर्क रहने और किसी भी तरह के बड़े नुकसान को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा है।
यालुजांगबू नदी के तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे सियांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जिला प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सभी अन्य विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक असम पर इसका मामूली असर पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र में जलस्तर कम है लेकिन पासीघाट में पानी का स्तर बढ़ सकता है।
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नई दिल्ली/गुवाहाटी: असम के एक फर्जी मुठभेड़ मामले में सैन्य अदालत ने शनिवार को एतिहासिक फैसले में एक मेजर जनरल, दो कर्नल समेत सात सैनिकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 24 वर्ष पुरानी इस मुठभेड़ में सेना ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पांच सदस्यों को मार गिराया था। सेना के कोर्टमार्शल में तिनसुकिया जिले में 24 वर्ष पुराने फर्जी मुठभेड़ पर फैसला आया है।
उल्फा आतंकवादियों द्वारा चाय बागान के एक महाप्रबंधक की हत्या के बाद 18 पंजाब रेजिमेंट ने तिनसुकिया जिले के अलग अलग इलाकों से 17 से 19 फरवरी 1994 के बीच ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) के नौ सदस्यों को उठाया था। इसके बाद 23 फरवरी को दंगारी फर्जी मुठभेड़ में एएएसयू के पांच कार्यकर्ता प्रबीन सोनोवाल, प्रदीप दत्ता, देबाजीत बिस्वास, अखिल सोनोवाल और भाबेन मोरान की हत्या की गई थी। सेना ने इनके शवों को ढोला थाने में पेश किया था जिन्हें लेने से पुलिस ने इनकार कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ये शव पास के इलाके से बरामद किए गए थे। एएएसयू के तब उपाध्यक्ष और वर्तमान भाजपा नेता जगदीश भुइयां ने अकेले इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ी।
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