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महाकुंभ हादसा:अस्पतालों के बाहर खड़े परिजनों को नहीं दिया जा रहे शव

इलाहाबाद: गोहत्या और गोमांस खाने की अफ़वाह पर पिछले साल सितंबर में भीड़ के हाथों मारे गए मोहम्मद अख़लाक़ के परिवार की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले महीने ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोकशी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन शुक्रवार को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अखलाक के एक भाई जान मोहम्मद को छोड़कर सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले साल गोमांस रखने के संदेह में एक उग्र भीड़ ने बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक़ के घर हमला कर दिया था। हमले में मोहम्मद अखलाक़ की मौत हो गई थी जबकि उनका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद इस मामले ने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा था। फिर इस साल अप्रैल में मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ट के लिए भेजा गया मांस दरअसल गौ मांस ही था। इसके बाद बिसाहड़ा में हुई बैठक में ग्रामीणों ने सरकार से मोहम्मद अख़लाक़ के परिजनों के ख़िलाफ़ 20 दिनों के भीतर गोहत्या का मुक़दमा दर्ज कराने की मांग की थी। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को आधार बनाकर बिसाहड़ा के रहने वाले सूरजपाल ने मो. अखलाक के परिवार पर गो हत्या का मामला दर्ज कराने की याचिका लगाई थी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम के अत्यधिक दबाव से गुजर रहे पुलिसकर्मियों को 10 दिनों की ड्यूटी के बाद एक दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश की तरह हर 10 दिन की ड्यूटी पर एक छुट्टी देने का निर्णय लिया है। अभी तक पुलिसकर्मियों को एक भी दिन साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी रोजाना लंबी और अनियमित अवधि की ड्यूटी करते हैं। इसका सीधा दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य, व्यवहार और कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस कारण वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबद्घताओं का भी सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की मांग अर्से पुरानी है। लखनऊ में कुछ थानों में कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रयोग किया गया था लेकिन फिर स्टाफ की कमी का हवाला देकर उसे बंद कर दिया गया था।

लखनऊ: मुंबई में रहने वाली हाथरस की एक लड़की ने ट्रेन के टायलेट में अपना एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि उसके घर वाले उसे कत्ल करने के लिए उसके गांव ले जा रहे हैं. जब तक लड़की का वीडियो वायरल होता...तब तक वह लड़की मारकर दफना दी गई. लड़की की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मौत की वजह पता नहीं चली. अब विसरा जांच के लिए भेजा गया है. लड़की के मां-बाप और चार भाइयों पर हत्या का केस दर्ज हो गया है. अगस्त क्रांति ट्रेन तेज रफ्तार भागती रही..तेज और तेज..और ट्रेन के एक टायलेट के अंदर एक लड़की स्मार्टफोन से अपने कत्ल की भविष्यवाणी रिकार्ड कर रही थी. वह कह रही थी ''मेरे पापा...मेरे भाई..यह लोग मुझे मारना चाहते हैं. इसलिए यह लोग मुझे गांव लेकर जा रहे हैं..और मुझे मेरी जान का खतरा है. मैं बालिग हूं और मैं उससे शादी करना चाहती हूं. लेकिन सब मुझे मारना चाहते हैं..मेरे भाई...मेरे डैडी...मिशनरी भाई...अकरम भाई...पहलवान भाई...यह सब मुझे मारना चाहते हैं. अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत के जिम्मेदार यह लोग होंगे क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूं इमरान से. इमरान से शादी करना चाहती हूं. यह लोग मुझे मारना चाहते हैं. यह लोग मुझे गांव लेकर जा रहे हैं..मैं बालिग हूं और अपनी जिंदगी की मालिक हूं.'' वह बालिग जरूर थी लेकिन अपनी जिंदगी की मालिक नहीं थी. जो उसकी जिंदगी के मालिक थे उन्होंने उसकी जिंदगी छीन ली.

नई दिल्ली: यूपी में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने के की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक भी 23 नंवबर तक स्वत: ही बढ़ गई। जस्टिस दीपक मिश्रा और सी नागप्पन की पीठ ने मंगलवार को इस मामले के साथ ही टीइटी की वैधता के मामले को 5 अक्तूबर के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले टीईटी का मामला देखा जाएगा उसके बाद शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर वह शपथपत्र दायर कर यह बताए कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, शेष को कैसे नियुक्त किया जा रहा है और नियुक्ति करने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं। कुल 72 हजार शिक्षकों में से 1100 रिक्तियां ही रह गई थी। कोर्ट ने फरवरी में सरकार को इन पदों पर योग्य टीईटी पास उम्मीदवारों को भर्ती करने का आदेश दिया था।

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