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Published: 02 September 2016

कानपुर: मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में पिता के कंधे पर बुखार से पीड़ित बच्चे की मौत मामले की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी ने आज (गुरूवार) प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी । अब प्रदेश शासन इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के दोषी डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देगा । इस मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को तो पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि अब जांच रिपोर्ट के आधार पर घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। कानपुर के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस बच्चे की खबर मीडिया में आने के बाद इस मामले की जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन से मांगी थी । इस मामले की जांच को लेकर बनायी गयी अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी की दो सदस्यीय समिति ने आज अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दी । जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय और एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है । अब मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रदेश शासन से जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई का आदेश आयेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

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Published: 02 September 2016

लखनऊ: बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक को आज (गुरूवार) विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्यमंत्री आजम खां द्वारा सरकार के फैसले को लागू करने के लिए कल विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) संशोधन विधेयक 2016 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसमें विधायकों की मासिक आमदनी मौजूदा 75 हजार रूपये से बढ़ाकर सवा लाख रूपये करने का प्रावधान है। सदन में प्रस्तुत विधेयक में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का मूल वेतन दस हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये करने का प्रस्ताव किया गया था। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को हर माह 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, चिकित्सा भत्ते को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार और सचिव भत्ता 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये कर दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। विधेयक में मौजूदा विधायकों को मिलने वाले रेल कूपन भत्ते को सालाना 3.25 लाख से बढ़ाकर 4.25 लाख रूपये कर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से मासिक 25 हजार रूपये तक की धनराशि निजी वाहन के डीजल, पेट्रोल के लिए ली जा सकेगी। विधायकों को सदन की बैठक में भाग लेने के लिए अब प्रतिदिन 1000 के बदले 2000 दैनिक भत्ता मिलेगा, जबकि विधायी समितियों की बैठक में दैनिक भत्ते की राशि 800 से बढ़ाकर 1500 रूपये कर दिया जाएगा।

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Published: 01 September 2016

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सियासत में जाति और धर्म के समीकरणों को स्वीकार करते हुए आज (गुरूवार) कहा कि जनता को इन दो चीजों के अलावा विकास की बात करने वालों को चुनना चाहिये। अखिलेश ने विधानमण्डल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में कहा, ‘‘यह सच है कि जाति और धर्म के समीकरण काम करते हैं, लेकिन अपने समीकरण ठीक करने के बजाय आपको विकास के बारे में बात करनी चाहिये। जनता को ऐसे लोग चुनने चाहिये जो विकास की बात करें।’’ बसपा सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें :बसपा: 10 साल पहले :वर्ष 2007: में चुना था, मगर तब और अब वक्त बदल गया है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गयी हैं। अखिलेश ने कहा, ‘‘इस बदले हुए माहौल में हम एक बार फिर सरकार बनाएंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा सरकार के पास छह महीने ही बचे हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश में निवेश हो रहा है। इससे पता चलता है कि निवेशकों को सपा सरकार में भरोसा है और उन्हें यकीन है कि हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप, कन्या विद्याधन, मेट्रो तथा अन्य योजनाओं रूपी उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं, ‘बिजली का कोटा’ नहीं बढ़ाने पर केन्द्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने और हर नागरिक के बैंक खाते में 15..15 लाख रूपये जमा करने का वादा करने वाली भाजपा के विपरीत उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने अपने सारे वादे पूरे किये हैं।

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