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लखनऊ: योगी सरकार को आज (बुधवार) यूपी की सत्ता में आए 1 महीना हो गया है और उन्होंने अब तक ताबड़तोड़ फैसले भी लिए हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की पेंशन योजना को खारिज करने के बाद अब खबर आ रही है कि वे अखिलेश की सबसे करीबी स्मार्ट फोन योजना को खत्म कर रहे हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। 1.4 करोड़ लोगों ने इस स्कीम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया था, जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। इस योजना के तहत हर किसी को मुफ्त में फोन मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव सरण ने बताया है कि ये स्कीम खत्म की जा रही है और पंजीकरण बंद हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन बंद कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि ये योजना आगे भी जारी रहे। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस कारण देने से बच रही है। साल 2016 के अक्टूबर में अखिलेश सरकार ने इस योजना को ये कहते हुए हरी झंडी दी थी कि ये योजना डिजिटल इंडिया की ओर एक अच्छा कदम है। इस स्कीम के लिए आवेदन डालने वाले यूपी के ही होने चाहिए और उनकी उम्र 18 साल हो। साथ में वे अपनी स्कूल खत्म कर चुके हों।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गोरखपुर एयरपोर्ट के नाम में बदलाव करते हुए प्रदेश सरकार ने महायोगी गोरक्षनाथ एयरपोर्ट करने का फैसला किया है। इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट का भी नाम बदला गया है। अब यह एयरपोर्ट दीन दयाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा तीसरी कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाने का फैसला किया गया है। वहीं, विकलांग विकास विभाग का नाम बदलते हुए दिव्यांग जनशक्तिकरण कर दिया गया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। अब प्रदेश में सभी विभागों में ई-टेंडरिंग से ठेके दिए जाएंगे। वहीं, इस कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति पर मुहर नहीं लग सकी है। इसपर फैसला अगली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए थे। इसमें गन्ना किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी थी। प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार ने फैसला किया था कि पुराने बकाए का भुगतान 120 दिनों में कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा भुगतान 14 दिनों में होंगे।
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मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुई एक दुस्साहसिक और सनसनीखेज वारदात में जमीन के विवाद को लेकर महिला की पुलिस चौकी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गयी। सूत्रों ने मंगलवार (18 अप्रैल) को यहां बताया कि आगरा गेट क्षेत्र में रहने वाली अनीसा बेगम (45) का इसी इलाके में रहने वाले वसीम नामक व्यक्ति से एक कीमती जमीन को लेकर विवाद था। सोमवार (17 अप्रैल) को वह आगरा गेट पुलिस चौकी में खुद को वसीम से जान का खतरा होने की शिकायत करने गयी थी। उन्होंने बताया कि अनीसा के पीछे वसीम भी तमंचा लेकर पुलिस चौकी पहुंचा। उसके साथ उसकी मां और बहन भी थीं। वसीम ने अनीसा और उसके बेटे साजिद को पुलिसकर्मियों के सामने ही मारना-पीटना शुरू कर दिया। उससे बचने के लिये अनीसा और साजिद भागे, तो वसीम ने चौकी के सामने ही तमंचे से अनीसा को ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दीं, जिससे वह गिर गयी। सूत्रों ने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने वसीम, उसकी मां और बहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अनीसा को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गयी। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सक्सेना ने बताया कि वसीम समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासनिक फेरबदल किए। उन्होंने यूपी में 41 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। सिचाई एवं जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात योगेश कुमार शुक्ल का ट्रांसफर कर लखनऊ में विशेष सचिव के साथ राज्य संपत्ति अधिकारी बनाया है। वहीं, राजीव रौतेला गोरखपुर के डीएम होंगे। योगी सरकार ने पिछली सरकार के चर्चित आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल और नोएडा के अध्यक्ष रमा रमण को उनके पदों से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया था। नयी दिल्ली में तैनात उत्तर प्रदेश के स्थानिक आयुक्त प्रभात कुमार को मेरठ का मण्डलायुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सत्येंद्र सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा कानपुर देहात के जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह को लखनऊ में अपर आयुक्त के रूप में कार्यरत किया गया है। वहीं, राकेश कुमार सिंह अब कानुपर देहात के नए डीएम होंगे। इसके अलावा नरेंद्र शकंर पांडे को जालौन का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वे वित्त विभाग में विशेष सचिव थे। वाराणसी में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव का तबादला करके उन्हें विशेष सचिव, सिचाईं एवं जल संसाधन विभाग बनाया गया है।
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