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नई दिल्ली: केंद्र के महत्वाकांक्षी 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'गंगा पुनर्जीवन योजना' का माखौल उड़ाने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में भाजपा के कुछ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर की गई है। सरकार के लिए यह शर्मिंदगी की एक वजह बन सकती है। यह विषय जून के आखिरी हफ्ते में एनजीटी की एक अवकाश पीठ के समक्ष आने की संभावना है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की एक महिला सांसद ने योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में सरयू नदी में प्लास्टिक की एक बोतल फेंकी थी। यह नदी गंगा की सहायक नदी है। गुड़गांव के एक निजी विश्वविद्यालय के कानून के दो छात्रों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष इस घटना का जिक्र करते हुए 'प्रदूषण करने वाला भरपाई करेगा' के सिद्धांत पर आपराधिक कार्यवाही करने और जुर्माना लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि दोनों नेताओं की लापरवाह हरकत 'नमामी गंगे परियोजना' और 'स्वच्छ भारत मिशन' का माखौल उड़ाना है। यह दोनों योजनाएं उनकी सरकार ने ही शुरू की है। उन्होंने अपने वकील गौरव बंसल के जरिए यह याचिका दायर की है जो मीडिया में आई उन खबरों पर आधारित है, जिनमें कहा गया था कि दो जून को सरयू पर एक तटबंध का मुआयना के दौरान मंत्री के साथ मौजूद महिला सांसद प्रियंका सिंह रावत ने प्लास्टिक की बोतल नदी में फेंक दी।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में हुए कथित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। प्रदेश के वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्तियों के करोड़ों रुपये के घोटाला मामलों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की जांच में दोनों ही बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी। रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करने के आदेश भी दे दिए हैं। मालूम हो कि वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से खरीदे और बेचे जाने की तमाम शिकायतों की जांच में आरोपों को सही पाया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य किसी भी संस्था से कराई जा सकती है।
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आगरा: अचानक आगरा के नगरिया आए पूर्व सीएम अखिलेश ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र का स्वच्छता अभियान, गड्ढा मुक्ति, एंटी रोमियो अभियान फेल है। सड़क किनारे, प्लाटों में, खेतों में कूड़ा भरा पड़ा है। क्या इसी को अच्छे दिन कहते हैं ? उन्होंने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल रही है। इस सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद करना बबूल के पेड़ पर आम की कल्पना करने जैसा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख देने का एलान किया। नगरिया के बाद अखिलेश एक्सप्रेस वे के रास्ते लखनऊ लौट गए। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि मायावती के साथ वह बिहार में 27 अगस्त को होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। गुजरात में खुद के फोटो लगे बस्तों के वितरण पर उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया कि सबसे अधिक काम केवल उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये गुजरात को भी पता चल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की कर्जमाफी धोखा है। जीएसटी पर बोले कि व्यापारियों ने देश भर में भाजपा को वोट दिया, सरकारें बनवाईं, आज सबसे अधिक पीड़ित व्यापारी वर्ग ही है। उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है। लूटपाट, जघन्य अपराध बढ़े हैं, तमाम हत्याकांड खुल ही नहीं पाए हैं।
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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्तरराष्टीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने का आहवान करते हुए आज (गुरूवार) कहा कि तमाम फायदों की वजह से दुनिया योग की इस प्राचीन भारतीय विधा के पीछे भाग रही है। योगी ने गोरक्षपीठ में आयोजित योग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब आगामी 21 जून को देश के अलग-अलग क्षेत्रों में करोड़ों लोग योग के साथ खुद को जोड़ेंगे उस वक्त दुनिया के करीब 200 देश भी भारत की इस योग परंपरा से जुड़ते दिखाई देंगे। इस वर्ष यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सौभाग्य का अवसर है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग दिवस के अवसर पर हम इसे एक जन आंदोलन का रूप दें। दुनिया के करीब 200 देश जब भारत की इस सनातनी परम्परा के साथ एक बार में स्वयं को सम्बद्ध करते हुए दिखायी देंगे, तब भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 125 करोड़ की आबादी भी योग के साथ झूमती दिखायी दे, हमें ऐसा जन आंदोलन देश में खड़ा करने की तैयारी करनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर देश तथा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे शिविर आयोजित होंगे। जिला प्रशासन सहयोग करेगा। प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी।
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