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लखनऊ: कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इस एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण समाज भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकार को जनविश्वास बहाली के लिए काम करना चाहिए। रविवार को एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में मायावती ने इस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है।
मायावती ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के जुर्म के कारण पूरे समाज को कठघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार उस समाज में व्याप्त भय व आतंक को दूर करे। उन्होंने ट्वीट किया, 'बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कठघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। इसीलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे व उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए।'
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लखनऊ: सीएए के खिलाफ हुए प्रर्दशन के दौरान हिंसा में हुए सरकारी नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के खिलाफ प्रशासन की ओर से जारी रिकवरी नोटिस को चुनौती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि याची के खिलाफ किस कानून के तहत 64 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या जिस समय की घटना है उस समय ऐसा कोई कानून अस्तित्व में था जिसके तहत इस प्रकार की रिकवरी नोटिस जारी की जा सकती थी।
न्यायालय ने यह भी जानना चाहा है कि क्या दारापुरी को रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल सदस्यीय पीठ ने दारापुरी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याची की ओर से कहा गया कि रिकवरी नोटिस गैर कानूनी ढंग से जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि जिस घटना के बावत उक्त रिकवरी नोटिस जारी की गई है, उस घटना में वह शामिल नहीं था। यह भी कहा गया कि रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का पूरा मौका भी नहीं दिया गया।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा अंजाम दिए गए बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे समेत उसके अन्य साथियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच के लिए एकल जांच आयोग का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशि कांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा और इसका कार्यकाल फिलहाल दो महीने तय किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि बिकरू गांव की घटना और उसके बाद 3 जुलाई से 10 जुलाई की अवधि के दौरान इस प्रकरण से संबंधित विभिन्न स्थानों पर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ एक लोक महत्व का विषय है। इस कारण इस संबंध में जांच करना आवश्यक है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों के द्वारा गत 2/3 जुलाई की रात्रि बिकरू गांव में अंजाम दी गई उस घटना की गहनता से जांच करेगा, जिसमें सीओ आठ पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी तथा छह अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आयोग गत 10 जुलाई को पुलिस एवं विकास दुबे के बीच हुई मुठभेड़ की भी गहनतापूर्वक जांच करेगा।
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लखनऊ: यूपी में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। दफ्तरों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए शनिवार और रविवार बाजार खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि बैंक व औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। बाकी सब बाजार व माल व अन्य भीड़ भाड़ वाली गतिविधियां बंद रहेंगी।
कोरोना संक्रमित मिलने का यूपी में बन रहा नया रिकार्ड
प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने में नित नए रिकार्ड बन रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीज एक हजार की संख्या को पार कर रहे हैं। शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 1347 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं शनिवार को 1403 कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 35,092 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। शनिवार को सबसे ज्यादा 902 संक्रमित मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 22 हजार 689 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। शनिवार को 25 मौत हुई हैं।
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