लखनऊ: उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक अधिकारियों को जल्द कार्यमुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अफसरों को बिना दबाव के काम करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से सरकार की योजनाओं को लागू कराना चाहिए। इससे जनता को अधिकतम लाभ होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीर कुमार व सचिव आलोक कुमार ने मंगलवार शाम शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपी से कई अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने को केंद्र से अनुमति मिल गई है। अब यूपी सरकार अगर समय से उन्हें कार्यमुक्त कर दे तो वह तीन साल ज्वांइट सचिव पर काम कर सकते हैं। इससे आगे के पद पर प्रोन्नत हो सकेंगे। आईएएस अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में काम करने का जो व्यापक अनुभव होता है। अधिकारी के लौटने पर उस अनुभव का लाभ राज्य को मिलता है और जब तक केंद्र में रहता है वह अपने राज्य के लिए उपयोगी साबित होता है।
यूपी से कई आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए यूपी सरकार की एनओसी के इंतजार में हैं। हाल ही में यूपी आईएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव राजीव कुमार को पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने इच्छुक अधिकारियों के आवेदन पर जल्द निर्णय लें ताकि वह केंद्र सरकार के पदों पर काम करने के अवसर से वंचित न रहें।
सोशल मीडिया जनता व शासन से सीधे संवाद का जरिया
सोशल मीडिया जनता और शासन के बीच सीधे संवाद का बेहतर जरिया है। इसके माध्यम से शासन की योजनाएं आम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। वहीं विरोधी बेरोजगारों के नकारात्मक माहौल बनाने के मंसूबों को भी रोकने का यह बेहतर और कारगर हथियार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हब के उद्घाटन अवसर पर यह बाते कही। लोकभवन में आयोजित दो दिवसीय सोशल मीडिया वर्कशॉप और सोशल मीडिया हब उद्घाटन पर योगी ने कहा कि अब भी योजनाएं दूरदराज गांवों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गांवों तक लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है इसलिए सोशल मीडिया के जरिए योजनाओं को पहुंचाना आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर विभाग की हर दिन गतिविधियां, जिलों की गतिविधियां इन माध्यमों से जनता के सामने रखी जाएं।
