Details

Published: 10 July 2020

बेंगलुरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि उनके कार्यालय सह आवास के कुछ कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद वह एहतियात के तौर पर घर से काम करेंगे। एक बयान में येदियुरप्पा ने कहा कि मैं आज से अगले कुछ दिनों तक घर से ही काम करूंगा क्योंकि कार्यालय सह आवास कृष्णा के कुछ कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि वह जरूरी दिशानिर्देश और सलाह ऑनलाइन ही देंगे। येदियुरप्पा ने खुद को स्वस्थ बताते हुए लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जरूरी दिशानिर्देश का पालन करें।

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय सह आवास कृष्णा को संक्रमण मुक्त करने के लिए बंद किया गया था क्योंकि यहां तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल का रिश्तेदार संक्रमित पाया गया था।

Read more ...

Details

Published: 24 June 2020

बेंगलुरु: आईएएस अधिकारी बी एम विजय शंकर मंगलवार रात बेंगलुरु में अपने आवास पर मृत मिले हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सीबीआई 4 हजार करोड़ रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले में शंकर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती थी। पुलिस के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले हैं। उन्होंने विस्तृत जानकारी दिये बिना कहा, 'यह सच है कि वह अपने घर पर मृत मिले हैं।'' विजय शंकर पर आईएमए पोंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने का आरोप है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी नीत गठबंधन सरकार ने 2019 में एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसने शंकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भाजपा सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि हाल ही में एजेंसी ने इस मामले में शंकर और दो अन्य लोगों को के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। सीबीआई ने इस मामले में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये भी राज्य सरकार से इजाजत मांगी थी।

Read more ...

Details

Published: 12 June 2020

बेंगलुरू: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगाने वाली 19 वर्षीय अमूल्या लियोन की जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आयोजित एक रैली में अमूल्या को 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारे लगाने को लेकर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्य द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने पर छात्रा को जमानत दे दी है।

बेंगलूरू में पुलिस को 20 मई तक चार्जशीट दाखिल करना था, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिन की अवधि थी, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा करने में असमर्थता को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे 'डिफॉल्ट जमानत' दे दी है। पुलिस की तरफ से अमूल्या के खिलाफ तीन जून को मामला दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल करने में देरी होने पर अमूल्या के वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत याचिका दायर की, जिसके तहत चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 60/90 दिनों के अंत में जमानत का हकदार होता है।

Read more ...