बेंगलुरु: राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटाने के मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गहराई से देखने के बाद फैसला लिया जाएगा। जी परमेश्वर ने मीडिया को बताया, "हमने हिजाब को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने खुद कहा है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो हम इसकी जांच करेंगे। सरकार इस पर गहराई से विचार करने के बाद फैसला लेगी।"
वहीं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी शनिवार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि अभी राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटाने पर विचार कर रही है और सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
सिद्धरमैया ने संवाददादातों से बातचीत में कहा था, ‘‘हमने अभी ऐसा किया नहीं है (हिजाब पर रोक हटाना)। किसी ने मुझसे हिजाब पर रोक हटाने के बारे में सवाल किया था, तो मैंने कहा कि सरकार इसे हटाने पर विचार कर रही है।''
यह पूछे जाने पर कि क्या यह इसी शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के बाद ये किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की तरफ से यह स्पष्टीकरण उनके उस बयान के एक दिन बाद आया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्होंने कहा था कि पंसद के कपड़े पहनना और भोजन का चयन व्यक्तिगत मामला है।
इस घोषणा के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई थी। भाजपा ने कहा कि यह कदम शिक्षण संस्थानों की ‘धर्मनिरपेक्ष' प्रकृति' के प्रति चिंता पैदा करता है।
