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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए द्वारा दायर पांच करोड़ रूपये की मानहानि के दीवानी मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और पार्टी से निलंबित किए गए भाजपा सांसद कीर्ति आजाद से कहा कि वे अपने लिखित बयान दाखिल करें। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपनी कार्यप्रणाली और वित्तीय कामकाज के खिलाफ केजरीवाल और आजाद द्वारा की गई कथित टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था। संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने केजरीवाल और आजाद को बयान दाखिल नहीं कर पाने के बाद निर्देश दिया कि वे 30 दिन के भीतर अपने बयान दाखिल करें। दोनों ने इस आधार पर बयान दाखिल नहीं किए कि दोनों को वाद की पूर्ण प्रति नहीं मिली।

नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्‍यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कन्हैया को 10,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। साथ ही न्यायालय ने कन्हैया पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में कहा कि कन्हैया कुमार को जांच में सहयोग करना होगा। जेएनयू के शिक्षक कन्हैया की जमानत देंगे। इससे पहले कल न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने जेएनयू कैंपस के भीतर बीते नौ फरवरी को हुए कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी के आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया की जमानत याचिका पर तीन घंटे तक सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कन्हैया के वकील ने कहा कि छात्र नेता ने देश के खिलाफ कभी नारेबाजी नहीं की, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि सबूत हैं कि उन्होंने और अन्य ने भारत विरोधी नारेबाजी की और वे अफजल गुरू के पोस्टर थामे हुए थे। पुलिस ने दावा किया था कि कन्हैया जांच में सहयोग नहीं कर रहे और खुफिया ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त पूछताछ में 'विरोधाभासी' बयान आए।

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एफएमएस) के एक छात्र को एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने 1.02 करोड़ रुपये के पैकेज की पेशकश की है। संस्थान के इतिहास में यह सर्वाधिक राशि वाला पैकेज है। एफएमएस में यह सबसे बड़ा घरेलू वेतन पैकेज है, जहां इस साल सौ प्रतिशत प्लेसमेंट रहा। इस साल का औसत वेतन पैकज 20.5 लाख है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज (मंगलवार) एक अदालत में टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर के पचौरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उनके खिलाफ यह आरोप पत्र एक पूर्व महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न और उसकी लज्जा भंग करने के मामले में दायर किया गया है। पचौरी पर आरोपी का पीछा करने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप है। 1400 पन्ने से अधिक का आरोप पत्र मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत में दायर किया गया। उन्होंने इसपर विचार करने के लिए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। पुलिस ने 23 लोगों को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है। उनमें से कई टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी हैं।

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