Details

Published: 07 December 2021

नई दिल्ली: अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए देशभर में समर्थन जुटाने के मकसद से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी लेकिन जब उनकी रथ यात्रा बिहार पहुंची तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर 23 अक्टूबर, 1990 को उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी का मकसद देश के हर राज्य से होते हुए 30 अक्टूबर को रथ यात्रा से अयोध्या पहुंचना था, लेकिन लालू यादव ने उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया।

लालू यादव ने मंदिर आंदोलन के बड़े नेता ओर विश्व हिन्दू परिषद के नेता अशोक सिंहल समेत आडवाणी को समस्तीपुर से गिरफ्तार करवाया था। इसके बाद उन्हें स्पेशल चॉपर से दुमका के गेस्ट हाउस में रखा था। जब आडवाणी के परिजन उनसे मिलने आए थे, तब भी लालू यादव ने उनके लिए चॉपर की पेशकश की थी। इसके बाद अयोध्या में विवादित स्थल पर बनी बाबरी मस्जिद ढांचा को 6 दिसंबर, 1992 को गिरा दिया गया था।

Read more ...

Details

Published: 06 December 2021

पटना: ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमलोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इससे सबको फायदा होगा। ये बहुत ठीक चीज है। हमलोग इसे ठीक ढंग से करवायेंगे ताकि कोई छूटे नहीं। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी।

सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि हमलोग इसे करना चाह रहे हैं। हमने बात कर ली है। उपमुख्यमंत्री को भी अपनी पार्टी के लोगों से बात करने के लिए कहा है। बाकी सब लोगों से बातचीत हो गई है। जब वे बातचीत कर लेंगे और इसके बारे में बताएंगे तो उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग की जाएगी। इन प्रिंसिपल (सैद्धांतिक तौर पर) हम पहले ही से जातीय जनगणना को लेकर बार-बार कह रहे हैं। हम इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाह रहे हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए। जनगणना हम किस तरह से कराएंगे, उस पर सब लोगों की एक राय होनी चाहिए। कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, इन सब पर पूरी तैयारी करवा रहे हैं।

Read more ...

Details

Published: 05 December 2021

पटना: बिहार की नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है। वहीं 9155 करोड़ की अग्रिम राशि डीसी बिल के पेश नहीं किए जाने के कारण भी लंबित था।

इस रिपोर्ट को गुरुवार को वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधान सभा में पेश किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, करीब 18,872 करोड़ रुपये जो राज्य सरकार ने अपने विभिन उपक्रमों को दिये थे, उसके उपयोग का ऑडिट भी पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 2019-20 के दौरान पहली बार 1784 करोड़ के राजस्व घाटे की पुष्टि की गयी है। वहीं राजस्व प्राप्ति में भी 7561करोड़ की कमी आयी जो बजट आंकलन के अनुसार 29.71 प्रतिशत कम था।

Read more ...