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Published: 01 July 2016

पटना: गोपालगंज में अवर न्यायाधीश के साथ मारपीट की घटना पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार से कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने 4 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई के दौरान गृह सचिव सहित डीजीपी को घटना से संबंधित पूरे रिकार्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। गोपालगंज के जिला जज ने हाईकोर्ट को घटना की रिपोर्ट भेजी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना की सीडी व जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की ज्यादती सामने आई तो वे नतीजा भुगतने को तैयार रहें। अदालत ने मामले में कोर्ट के सहयोग के लिए अधिवक्ता विंध्याचल सिंह को एमाईक्स क्यूरी (कोर्ट मित्र) बहाल किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि घटना की सूचना मिलते ही जिले के डीएम व एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। डीएम व एसपी ने अपनी रिपोर्ट व सीडी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेज दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। श्री किशोर ने कोर्ट को बताया कि जिला परिषद के चुनाव के कारण क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली है। लेकिन जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

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Published: 01 July 2016

बेगूसराय: जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देशद्रोह का मुद्दा उछाला जा रहा है। जब छात्र व युवा मोदी सरकार द्वारा किए गए वायदा पर चर्चा करते हैं तो उन्हें देशद्रोह करार दे दिया जाता है। कन्हैया ने गुरुवार को बीएसएस कॉलेजिएट में एक सभा में ये बातें कही। कन्हैया ने कहा कि बेगूसराय की धरती राष्ट्रकवि पैदा करती है, राष्ट्रद्रोही नहीं। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोकलुभावन वायदे किए थे। उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने, कालाधन वापस लाकर सभी नागरिकों के खाते में पंद्रह लाख रुपए डालने, युवाओं को रोजगार देने आदि की घोषणा की थी। लेकिन, केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार सभी मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुई है। इतना ही नहीं केंद्र की मोदी सरकार युवाओं व किसानों को कुचलने में लगी है। उन्होंने कहा कि देश का विकास विभिन्न देशों की परिक्रमा व टैंक खरीदने से नहीं हो सकता है। असली सवाल यह है किसानों को वाजिब कीमत व देश की सीमाओं पर शहीद होनेवाले जवानों की विधवाओं को उचित पेंशन मिलती है या नहीं। सच्चाई यह है कि किसान वाजिब कीमत नहीं मिलने के कारण फांसी लगाने को बाध्य हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि आज जब छात्र अपने उचित हक का मुद्दा उठा रहे हैं तो इसे दबाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने चाटूकारों को वीसी के पद पर तैनात कर रही है।

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Published: 28 June 2016

सहरसा: बिहार में पुलिस के एक उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को बीते शुक्रवार को 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन किया गया जिसके बाद सोमवार को इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कर ली गयी। पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार ने यहां संवाददाताओं को बताया कि कोसी के डीआईजी चन्द्रिका राय को 24 जून को फोन मिला और इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज किया गया। फोन करने वाले ने खुद की पहचान उत्तर प्रदेश के आजम खान के तौर पर बताई और राय से 20 लाख रुपये फिरौती मांगी। डीआईजी ने दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक उमाशंकर सुधांशु का ध्यान इस मामले की ओर आकषिर्त किया जिन्होंने सहरसा में सदर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है।