ताज़ा खबरें
एलजी ने सीएम आतिशी को केजरीवाल से ‘हजार गुना बेहतर’ बताया
कैशकांड पर विनोद तावड़े ने राहुल-खड़गे-श्रीनेत को भेजा कानूनी नोटिस

पटना: बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब संबंधित अधिकारी राज्य में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहनों को उनके बीमित मूल्य का 10 प्रतिशत या न्यायिक प्राधिकरण के साथ उचित परामर्श के बाद वाहन मालिक से जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये वसूली करने के बाद छोड़ सकते हैं। संशोधित खंड जल्द ही राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। अब तक, जब्त वाहन के मालिक को अदालत की अनुमति के बाद वाहन को छोड़ने के लिए बीमाकृत मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करना होता था।

इस आशय का निर्णय मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस प्रस्ताव को मद्यनिषेध, आबकारी और पंजीकरण विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया था।

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस सिद्धार्थ ने कहा, "कुछ मामलों में यह पाया गया कि मालिक नए जब्त वाहन के बीमित मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान करने में असमर्थ थे।

पटना (जनादेश ब्यूरो): विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर और पश्चि्म बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी के अनुरोध के मुताबिक पटना में होने वाली बैठक की तारीख तय हो गयी है। यह बैठक 12 जून को पटना में ही होगी। देश भर से विपक्षी दलों के राजनीतिक दिग्गजों के पटना में एकजुटता का प्रदर्शन करते देखे जाने की उम्मीद जतायी जा रही है।

ममता बनर्जी ने पटना में बैठक का दिया था प्रस्ताव

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी को भी बैठक में शामिल होने को लेकर आमंत्रण भेजा गया है। ऐसी संभावना है कि विपक्ष के 20 ज़्यादा दिग्गज राजनेता पटना में प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगे। जदयू सूत्रों का कहना है कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फैंकने का संकल्प लिया जाएगा। विपक्षी एकजुटता की पहल के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोलकाता में पश्चि्म बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भेंट की थी।

पटनाः जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने और संसदीय लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भाजपा नये संसद भवन के माध्यम से इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा नये संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में रविवार को पटना उच्च न्यायालय के समीप स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आयोजित एकदिवसीय आमरण अनशन कार्यक्रम में ललन ने भाग लिया।

जदयू अध्यक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र के दामन पर गहरा धब्बा है और 28 मई की यह तिथि काले दिन के रूप में सदैव याद की जाएगी। ललन ने कहा, "हमारे लिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार एक घिनौने षड्यंत्र के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी को संसद भवन के उद्घाटन समारोह से अलग रखा गया, वह संसदीय परंपरा और संविधान की बुनियाद पर बड़ा प्रहार है। इसीलिए हमारी पार्टी उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अनशन कर रही है।"

पटना (जनादेश ब्यूरो): बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। चार्जशीट में अभी नाम नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा भी नाम जोड़ा जा सकता है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ को लेकर पूछे गए सवाल के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की।

ईडी की ओर से राबड़ी देवी से पूछताछ पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ''इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। कर्नाटक चुनाव खत्म हो चुका है। भाजपा के लोग साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा बिहार से डरे हुए हैं। उसी को लेकर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दें और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दें।''

तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बात महागठबंधन की सरकार बनी, तभी से पता थी कि अब भाजपा चुप नहीं बैठेगी। अब तक एजेंसियों ने कितनी बार कार्रवाई की, इसका रिकॉर्ड एजेंसियों के पास भी नहीं होगा?

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख