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भोपाल: मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को यहां की विशेष अदालत में 26 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। व्यापम मामलों के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष अभियोजक सतीश दीनकर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आईटी कानून और अन्य सम्बद्ध धाराओं में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

उन्होंने बताया कि इनमें व्यापम की परीक्षा में वास्तविक उम्मीदवारों के बदले ‘परीक्षा लिखने वाले लोग’ तथा उम्मीदवारों और व्यापम अधिकारियों के बीच बिचौलिये की भूमिका अदा करने वाले 19 आरोपी भी शामिल हैं। इनमें व्यापम के प्रमुख अधिकारी रहे पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और तीन अन्य बिचौलिए हैं।

भोपाल: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। ये चैट मध्यप्रदेश के जिला कलेक्टर और डिप्टी जिला कलेक्टर के बीच चली बातचीत का है। इसके अनुसार शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी से भाजपा को विधानसभा चुनाव में जितने को कह रही है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत राज्य में हुए विधानसभा चुनाव से पहले की है। इस स्क्रीनशॉट को खूब ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है।

इस मामले को लेकर पूजा तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। चैट में श्रीवास्तव तिवारी से कह रही है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो भाजपा जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतनी चाहिए। दोनों ही महिलाएं इस चैट को फेक बता रही हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट की घाराओं के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तिवारी की शिकायत के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने भाजपा शासन के दौरान दर्ज किए गए राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों को वापस लेने का निर्णय किया और ऐसे मामलों की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह समिति पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान किसानों और अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की भी जांच करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक यहां गुरुवार की देर शाम को हुई। बैठक में कई सरकारी आदेशों का अनुमोदन किया गया।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मंत्रिपरिषद की बैठक में व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों के प्रत्याहरण (वापसी) के लिए नई प्रक्रिया अनुमोदित की गई है। अनुमोदित प्रक्रिया अनुसार वापसी के लिए अब किसी भी आवेदक को राजधानी आने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपना आवेदन सीधे संबंधित जिले के जिलादंडाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा। तय की गई प्रक्रिया के अनुसार, प्रकरण के वापसी के लिए जिला एवं राज्यस्तरीय समिति के गठन होगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में जय किसान ऋण मुक्त योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस प्रक्रिया की शुरुआत राजधानी भोपाल से की। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह एक अभिनव योजना है। किसान अर्थव्यवस्था की नींव है जिसे मजबूत करना होगा। सीएम ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।

इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के ऋण माफ करने के वचन पर पूरी तरह अमल करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराते हुए कहा था कि उनका प्रयास होगा कि आगामी डेढ़ माह में 50 प्रतिशत से अधिक किसानों के ऋण माफ हो जाएं और किसान स्वयं इस बात को कहने लगें। गौरतलब है कि राज्य में पंद्रह वर्षों बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुयी है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में किसानों के कर्ज माफ करने समेत अनेक वचन दिए थे।

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