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Published: 09 February 2019

भोपाल: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर आगामी लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह देश के गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने साफ किया कि यह मोदी सरकार द्वारा हाल में पेश अंतरिम बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों को हर साल केवल 6,000 रुपए की मदद की घोषणा जैसी नहीं होगी, जिसमें एक व्यक्ति को एक दिन में केवल साढ़े तीन रुपए मिल रहे हों।

यहां किसान आभार सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ऐतिहासिक काम करने जा रही है। दुनिया के किसी भी देश ने यह काम नहीं किया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हिंदुस्तान अपने गरीब लोगों को आय की गारंटी देगा। इसका मतलब है कि हर गरीब व्यक्ति को आमदनी देने का काम, बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। हम आपको 17 रुपए देकर आपका अपमान नहीं करेंगे।’’ हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कांग्रेस गरीबों को कितने रुपए की न्यूनतम आय गारंटी देगी।

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Published: 08 February 2019

भोपाल: मध्यप्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से वो लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ सरकार ने बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन आदेश में 35 आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

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Published: 05 February 2019

भोपाल: मध्य प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कर-छूट और अन्य सहायता का लाभ उठाने वाले उद्योगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को ट्विटर पर यह घोषण करते हुए लिखा, नवंबर 2018 में हुये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित (शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य सहायता प्राप्त) सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने बताया कि यह नियम उन उद्योगों पर लागू होगा, जो राज्य सरकार की विभिन्न शासकीय योजनाओं, कर-छूट और अन्य प्रकार की सहायता जैसे सब्सिडी एवं सस्ती सरकारी जमीन का लाभ उठाते हुये राज्य में निवेश करते हैं।

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