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Published: 29 January 2020

भोपाल: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (29 जनवरी) को कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू होने से नहीं रोक सकती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताया जो कि खतरों से डरते नहीं है। शिवराज सिंह ने कहा, "सीएए को लागू होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि खतरों से नहीं घबराते हैं। वह शेर हैं। यदि नरेंद्र मोदी भगवान राम हैं, तो अमित शाह भगवान हनुमान।" पिछले साल दिसंबर माह में चौहान ने जयपुर में नागरिकता कानून लाने और पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से 31 दिसम्बर 2014 तक आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की थी।

10 जनवरी को लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून

नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 तक देश में आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

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Published: 26 January 2020

नई दिल्ली: सैकड़ों लोगों को काल का शिकार बनाने वाली भोपाल गैस त्रासदी के करीब 35 साल बाद पीड़ितों का मुआवजा बढ़ने की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ केंद्र सरकार की उस क्यूरेटिव याचिका (सुधारात्मक याचिका) पर 9 साल बाद विचार करने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें हादसे की दोषी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से पीड़ितों को और मुआवजा दिलाने की गुहार शीर्ष अदालत से की गई है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।

यह याचिका कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2010 में दाखिल की थी, जिसमें पीड़ितों को करीब 7413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की गुहार की गई थी। साथ ही पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से किए गए खर्च को भी यूनियन कार्बाइड से दिलाए जाने की मांग की गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रविन्दर भट्ट की पीठ 28 जनवरी को क्यूरेटिव याचिका पर विचार करेगी।

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Published: 25 January 2020

इंदौर: संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ देश के अलग-अलग इलाकों में जारी आंदोलनों को अनुचित बताते हुए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे धरना-प्रदर्शनों से यह कानून निरस्त नहीं कराया जा सकता। महाजन ने इंदौर में भाजपा की एक सभा में कहा, "सीएए के खिलाफ चल रहे धरने-प्रदर्शन सरासर गलत हैं। ऐसे धरना-प्रदर्शनों से इस कानून को निरस्त नहीं कराया जा सकता।" वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "अगर तुम्हें (सीएए विरोधियों को) इस कानून में कुछ गलत लगता है, तो तुम उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। शीर्ष अदालत का निर्णय सबके लिये मान्य होगा। लेकिन राजनेताओं द्वारा सीएए के खिलाफ आम लोगों को भड़काना बिल्कुल गलत है।

"पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएए उस सरकार ने बनाया है जिसे मतदाताओं ने दो तिहाई बहुमत दिया है। उन्होंने कहा, "संविधान के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकारें ऐसा नहीं कह सकतीं कि वे केंद्र के बनाये किसी विशेष कानून को नहीं मानेंगी।"

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