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मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की तरह के हालात बंगाल में भी हैं। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, 'पिछले कई दिनों से शिवसेना हो, ठाकरे परिवार हो, आनंदराव अडसुल, रविन्द्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार के साथ कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों पर से हमला हो रहा है, यह अपने आप में चिंता की बात है।'
उन्होंने कहा, 'इसके पीछे संदेश साफ है, आप सरेंडर हो जाइए या हम आपको गिराएंगे। इसलिए भाजपा की ओर से सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि 10 मार्च को यह सरकार गिरेगी, आपने किस आधार पर यह तारीख दिया। इस संबंध में मैंने उप राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है।
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मुंबई: केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके करीबियों से जुड़े 10 ठिकानों पर मुंबई में छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई एनआईए से मिली जानकारी के आधार पर की है। 15 दिन पहले एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने कुछ इनपुट जुटाए हैं।
ईडी ने जो इनपुट जुटाए हैं वो हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं। इसी के मद्दनेजर ईडी की टीम दाऊद के करीबी साथियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के अधिकारियों ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर भी छापेमारी की है। हसीना पारकर की पहले ही मौत हो चुकी है।
ईडी सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के कुछ भगोड़े और राजनेता भी उनके राडार पर हैं. इसलिए ईडी उन सभी ठिकानों पर रेड मार रहा है जो दाऊद और उसके गुर्गों से जुड़ा है।
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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने इस्तीफा दे दिया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत ‘‘यौन हमले'' की उनकी व्याख्या को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। हाईकोर्ट के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उन्हें न तो सेवा विस्तार दिया था और न ही पदोन्नति दी थी।
जनवरी-फरवरी 2021 में दिए गए उनके विवादित फैसलों के बाद, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति गनेडीवाला को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश वापस ले ली थी और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। उनका कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त हो रहा था।
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नागपुर (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय स्वयंसेवक (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि हाल में ‘धर्म संसद' नामक कार्यक्रम में दिए गए कुछ बयान ‘‘हिंदुओं के शब्द'' नहीं थे और हिंदुत्व का पालन करने वाले लोग उनके साथ कभी सहमत नहीं होंगे। वह लोकमत के नागपुर संस्करण की स्वर्ण जयंती के अवसर पर लोकमत मीडिया समूह द्वारा आयोजित एक व्याख्यान शृखला में ‘हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकीकरण' विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में दिए गए बयान हिंदुओं के शब्द नहीं थे। भागवत ने कहा कि अगर मैं कभी कुछ गुस्से में कहता हूं, तो यह हिंदुत्व नहीं है।
संघ प्रमुख ने कहा, ‘‘यहां तक कि वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू समुदाय एकजुट और संगठित हो जाता है तो वह भगवद् गीता के बारे में बोलेगा न कि किसी को खत्म करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में बोलेगा।''
देश के ‘हिंदू राष्ट्र' बनने के रास्ते पर चलने के बारे में भागवत ने कहा, ‘‘यह हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में नहीं है। आप इसे मानें या न मानें, यह हिंदू राष्ट्र है।''
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