Details

Published: 29 September 2022

मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े पर तंज करते हुए कहा कि भगवा ध्वज किसी व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, केवल हाथ में नहीं। भाजपा और शिंदे धड़ा अक्सर ठाकरे पर आरोप लगाता रहा है कि वह सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकपा) से हाथ मिलाकर हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, ‘‘देश में लोकतंत्र और हिंदुत्व के संरक्षण के लिए हमें भगवान की ओर से दिया गया यह एक अवसर है।

भगवा ध्वज केवल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्ति के दिल में होना चाहिए।''ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह दशहरा रैली में अनुशासित तरीके से शरीक हों, जिसे पांच अक्टूबर को शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा। शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है, यह मामला उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग में लंबित है।

Read more ...

Details

Published: 27 September 2022

नई दिल्लीः शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही चलती रहेगी। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला किया है। असली शिवसेना कौन? पीठ को इस पर फैसला करना है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक की। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का दायरा तय किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में हम अर्जी पर विचार कर सकते है।

Read more ...

Details

Published: 26 September 2022

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है, जिससे बंगले में अवैध निर्माण को ढहाने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को दो सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने बीएमसी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना था कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेग्युलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएमसी राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती, जिसमें यह मांग की गई थी, कि वह अनधिकृत निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दें। अदालत ने कहा था कि यदि इसे मंजूरी दी जाती है तो फिर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो जाएंगे।

मुंबई हाईकोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और एक सप्ताह के अंदर इसे जमा कराने का आदेश दिया था।

Read more ...