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मुंबई: शिवसेना ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि बड़े उद्योगपतियों द्वारा घोटाला कर देश से भागने के मामले में मौजूदा वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आरबीआई गवर्नर और बैंकों के प्रमुखों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' और 'दोपहर का सामना' के संपादकीय में कहा, 'घोटाले का ऋण देने के लिए बैंक के कितने चेयरमैन को जेल भेजा गया? यहां तक कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक हैं, इसमें नोटबंदी के बाद केवल पांच दिनों में ही 745.59 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित नोट जमा किए गए।' संपादकीय के अनुसार, देश अभी भी नोटबंदी के प्रभाव से जूझ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसके सबसे बड़े दोषी हैं और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
शिवसेना ने कहा कि देश को बताया गया था कि नोटबंदी के बाद जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इस घोषणा के एक दिन बाद ही राज्य में 2000 रुपये के नए नोटों के कई बंडल मिले थे। शिवसेना ने कहा कि गुजरात के कैबिनेट मंत्री जयेश वी. राडाडिया राजकोट डीसीबी के चेयरमैन हैं, इस बैंक ने भी देश में प्रतिबंधित नोट संग्रह करने में दूसरा स्थान हासिल किया। यहां 693.19 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित नोट जमा किए गए।
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मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक पर 23 जून की मध्य रात्रि से पाबंदी लागू हो रही है। इसके लिए मुंबई में जोरदार तैयारी की गई है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के साथ पाये जाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वर्ली के एन.एस.सी.आई में आयोजित प्रदर्शनी के जरिये बीएमसी की कोशिश ये बताने की है कि प्लास्टिक के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है।
प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए नेताओं के साथ-साथ अभिनेता अजय देवगन और काजोल को भी बुलाया गया था। अजय देवगन ने जहां लोगों से प्लास्टिक मुक्ति के इस अभियान से जुड़ने की अपील की, वहीं काजोल ने भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बैंक बैलेंस और मकान के साथ एक बेहतर दुनिया देने की अपील की। तकरीबन 100 स्टॉलों में कागज के सुंदर मंडप, कपड़ों की तरह-तरह की थैली से लेकर, सुपारी के प्लेट, चम्मच, ग्लास और डब्बों के साथ कागज के स्ट्रा तक उपलब्ध हैं। एक चम्मच तो ऐसा भी था, जिससे खाना खाने के बाद उसे भी खाया जा सकता है। अनाज से बने चम्मच सादे और चोकलेट जैसे अलग-अलग स्वाद में उपलब्ध हैं। प्लास्टिक पर पाबंदी की बात सुन सबसे पहला सवाल उठता है कि बारीश में कैसे काम चलेगा?
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मुंबई: शिवसेना ने लिखा, 'घाटी में अराजकता फैलाने के बाद भाजपा कश्मीर में सत्ता से बाहर चली गई।' भाजपा पर तेज हमला करते हुए शिवसेना ने आरोप लगाया कि अराजकता फैलाने के बाद भाजपा जम्मू-कश्मीर में सत्ता से बाहर हो गई और उसने जो लालच दिखाया है उसके लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। शिवसेना ने भाजपा के कदम की तुलना अंग्रजों के भारत छोड़कर जाने से करते हुए कहा कि जब भाजपा इस उत्तरी राज्य में आतंक और हिंसा पर लगाम नहीं लगा पाई, तो उसने इसका ठीकरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर फोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है।
जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन से भाजपा ने पिछले दिनों समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद, बुधवार (20 जून) को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। बीते एक दशक में यह चौथी बार था जब यहां राज्यपाल शासन लगाया गया। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा, ‘‘घाटी में अराजकता फैलाने के बाद भाजपा कश्मीर में सत्ता से बाहर चली गई।’’
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मुंबई: बैंक फ्रॉड में भगोड़ा घोषित हो चुके विजय माल्या को एक झटका लगा है। बुधवार को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने माल्या को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के 6000 करोड़ के मामले में माल्या के खिलाफ ये आदेश बुधवार को सुनाया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट के विशेष जज एमएस आजमी ने माल्या को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने इस मामले में माल्या के खिलाफ एक नई चार्जशीट दाखिल की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने माल्या की फर्म किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड को भी समन जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
ईडी ने पिछले साल माल्या के खिलाफ पहली चार्जशीट 900 करोड़ के मामले में दाखिल की थी। ये मामला आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर एयरलाइन्स लोन फ्रॉड के मामले में थी। नई चार्जशीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शिकायत मिलने के बाद दर्ज की गई। एजेंसी ने माल्या, उसकी कंपनियों - केएफएल और यूबीएचएल और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया है।
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