आइजल: असम के साथ विवादित सीमा पर मिजोरम ने निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है। मिजोरम ने दावा किया है कि हम उसी राह पर चल रहे हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य असम ने हमें दिखाई है। दो दिन पहले ही संयुक्त कार्रवाई समिति (जेपीसी) ने केंद्र और मिजोरम सरकार से अनुरोध किया था कि वह आदेश वापस लिया जाए जिसके तहत सीमावर्ती जिलों में यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके साथ ही जेपीसी ने असम के साथ सीमा पर निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया था।
बुधवार को मिजोरम की राज्य सीमा समिति की बैठक हुई। इसमें राज्य के गृह मंत्री लालचमलियाना ने कहा कि असम की सीमा से लगने वाले कोलासिब और ममित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि विकास परियोजनाएं फिर से शुरू की जाएं। इनमें सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य भी शामिल है। लालचमियाना ने कहा कि असम ने अंतरराज्यीय सीमा पर निर्माण कार्य बंद नहीं किया है इसलिए मिजोरम में भी सीमावर्ती इलाकों में काम बहाल करने का निर्देश दिया गया है।
द्विपक्षीय राजनीतिक वार्ता की शुरुआत करें दोनों राज्य: लालचमलियाना
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि दोनों पड़ोसी राज्यों को लंबे समय से चले आ रहे इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय राजनीतिक बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। बीते दिनों दोनों राज्यों के बीच हुए एक सशस्त्र संघर्ष के बाद से ही मिजोरम सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य कर रहा है। इसके तहत पुलिस चौकियों और शिविरों को जोड़ने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इस हिंसक संघर्ष में सात लोगों की जान चली गई थी।
विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों में भेजे थे सलाहकार
इससे पहले पांच नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिजोरम और असम में सलाहकार भेजे गए थे ताकि अंतरराज्यीय सीमा पर विवादित क्षेत्रों में यथास्थिति बरकरार रखी जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर मिजोरम के गृह विभाग ने आठ नवंबर को कोलासिब और ममित के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि सीमा पर कोई निर्माण कार्य न किया जाए। इसके बाद दोनों जिला प्रशासनों द्वारा 11 नवंबर को निर्माण कार्य पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई थी।
