जींद: हरियाणा में किसानों के मुद्दे को हवा देने में जुटी प्रदेश कांग्रेस की ओर से जींद में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंदर हुड्डा ने संबोधित किया। राज्य भर में किसान पंचायतों के ज़रिये किसानों को अपने साथ खड़ा कर राज्य की खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी ने 15 मांगों को सामने रखा है। 2014 लोक सभा चुनाव के भाषणों और घोषणापत्र के वादे के मुताबिक़ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों और किसान को कम से कम 50 फीसदी मुनाफे की गारंटी हो। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हाल में की गई घोषणा के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों की तर्ज पर, हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ हो। कांग्रेस सरकार की तर्ज पर गन्ने के समर्थन मूल्य 2013-14 के चीनी-गन्ने के अनुपात में मिले, इस वर्ष गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। डीजल और यूरिया के दामों को घटाकर, विश्व बाज़ार में कच्चे तेल के कम दामों का फायदा सीधे किसान को दिया जाए। पॉपुलर और सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो और पॉपुलर पर हुड्डा सरकार के कार्यकाल में मिल रहे दाम के आधार पर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए।

किसान फसल बीमा योजना में किसान अपनी मर्जी से हिस्सा बने और जो किसान इससे बाहर रहना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कम से कम 25 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जाए। पूसा 1121 और 1509 एक्‍सपोर्ट वैरायटी के एक्‍सपोर्ट को तुरंत खुलवाने का काम किया जाए ताकि जो भाव कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय मिला, वही भाव दोबारा मिल सके। साथ ही, आयात-निर्यात नीति निर्धारण में किसान की भागीदारी हो। यूपीए सरकार के मॉडल पर बनी किसान लाभकारी भूमि अधिग्रहण नीति तुरंत प्रभाव से लागू की जाए ताकि भूमि अधिग्रहण किए जाने पर गरीब किसान और भूमिहर मजदूर को पूरा फायदा मिल सके। किसान तथा खेतिहर मजदूर के इलाज के लिए धरतीपुत्र स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाए। किसान और गांवों को पूरी बिजली मिले, सरपल्स बिजली वापिस ली जाए और प्रदेश के सारे थर्मल प्लांट पूरी उत्पादक क्षमता से चलाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एसवाइएल का निर्माण कराएं ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले। सूरजमुखी, बाजरा, सरसों और मक्का की पूरी फसल हुड्डा कार्यकाल की तर्ज पर सरकार खरीदे. फसल की पूरी खरीद करो और पहले दिन से खरीद शुरू हो। एमएसपी से कम दाम पर फसलों की खरीद अपराध घोषित हो। बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली और पानी मिले। सरकार अपने किए गए वायदे अनुसार किसान और मजदूर की अगली पीढ़ी के लिए या तो बेरोजगारी भत्ता नौ हजार दे, या देश में 2 करोड़ रोजगार दे।